श्रम मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नभएको मौका छोप्दै मेडिकल व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ह्वात्तै बढाएका छन्।
बुधबारदेखि लागू हुने गरी शुल्क ६ हजार ५ सयबाट बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेको विवादित निर्णयलाई अहिले व्यवसायीहरूले कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्। स्वास्थ्य परीक्षणलाई गुणस्तरीय बनाउने र ३४ वटा परीक्षण गर्ने बहानामा श्रमिकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क बढाइएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मातहत रहेको मन्त्रालयमा विभागीय नेतृत्व नहुँदा व्यवसायीले आफूखुसी शुल्क बढाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले नै श्रमिकलाई मार पर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
