एक वर्षअघि नेपालमा सडकमा उत्रिएको एउटा पुस्ताले केवल सरकार परिवर्तनको माग गरेको थिएन। उसले राज्यको चरित्र, राजनीतिक संस्कार र शासन गर्ने तरिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको आक्रोश भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, राजनीतिक दण्डहीनता र पुरानो पुस्ताको सत्ता–वर्चस्वविरुद्धको विद्रोहमा बदलियो।
त्यसले केपी शर्मा ओली सरकार ढाल्यो, संसद् विघटन गरायो, सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार जन्मायो र अन्ततः बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुर्यायो। तर एक वर्षपछि मूल प्रश्न उही छ—सत्ता बदलियो, के शासनको चरित्र पनि बदलियो ?
एउटा प्रतिबन्ध, तर असन्तोषको जरा धेरै गहिरो
२०८२ भदौको सुरुआतमा सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्न निर्देशन दियो। समयसीमा पूरा नगरेपछि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युब, एक्सलगायतका लोकप्रिय प्लेटफर्म बन्द गरिए। सरकारको तर्क थियो—सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, साइबर अपराध र अव्यवस्थित डिजिटल गतिविधि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ।
तर युवाहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप र सरकारको निरंकुश प्रवृत्तिको प्रतीकका रूपमा बुझे।
जेनजी आन्दोलनलाई केवल ‘सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धको आन्दोलन’ भन्नु यसको राजनीतिक अर्थलाई निकै साँघुरो बनाउनु हो। सामाजिक सञ्जाल केवल चिंगारी थियोस बारुद भने लामो समयदेखि जम्मा भइरहेको थियो।
भ्रष्टाचारप्रति आक्रोश, सीमित राजनीतिक समूहभित्र सत्ताको निरन्तर घुमाइफिराइ, सार्वजनिक संस्थाको राजनीतिकरण, रोजगारीको अभाव, विदेशिनुपर्ने बाध्यता, अवसरमा पहुँचको असमानता र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिताहीनता—यी सबै असन्तोषका तहहरू एकैपटक सतहमा आए। आन्दोलनको सामाजिक आधार यही थियो।
भदौ २३: शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट राज्य–नागरिक टकरावतर्फ
भदौ २३ गते काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा युवाहरू सडकमा उत्रिए। सुरुमा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण थियो। धेरै प्रदर्शनकारी विद्यार्थी थिए, धेरैले विद्यालय तथा कलेजका पोसाक लगाएका थिए।
तर संसद् परिसर नजिकै प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच तनाव बढ्दै गयो। अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा, लाठी, रबरका गोली हुँदै वास्तविक गोली चल्यो। केही घण्टामै स्थिति नियन्त्रणबाहिर गयो। काठमाडौंमा कर्फ्यु लगाइयो। आन्दोलनका क्रममा पहिलो दिन मात्रै १९ जनाको मृत्यु भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्।
यही क्षण जेनजी आन्दोलनको निर्णायक मोड थियो।
सामाजिक सञ्जाल खोल्ने मागबाट सुरु भएको आन्दोलन अब राज्यको बल प्रयोग र नागरिकको अधिकारको प्रश्नमा परिणत भइसकेको थियो। गोली चलाएर सडक खाली गर्न खोजिएको राज्यको रणनीति उल्टो परिणामतर्फ गयो—मृत्युले आक्रोशलाई झनै विस्तार गर्यो।
यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मायो स् लोकतान्त्रिक राज्यले आफ्नै नागरिकसँग असहमति व्यवस्थापन गर्न संवादको सट्टा गोलीलाई पहिलो विकल्प किन बनायोरु
यही प्रश्न एक वर्षपछि पनि आन्दोलनको न्यायिक पक्षको केन्द्रमा छ।
भदौ २३ को रक्तपातपछि आन्दोलन रोकिएन। बरु अझ उग्र बन्यो। सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका निवास तथा सार्वजनिक–निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो। संसद् भवनलगायतका महत्वपूर्ण संरचनामा समेत आक्रमण भयो। यो आन्दोलनको सबैभन्दा जटिल र विवादास्पद पक्ष यही दोस्रो दिन हो।
पहिलो दिनको गोलीकाण्डमा राज्यको बल प्रयोग मुख्य प्रश्न थियो। दोस्रो दिन भने आन्दोलनकारी पक्षबाट भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसा पनि उत्तिकै गम्भीर प्रश्न बन्यो। पछि गठित छानबिन आयोगले पनि पहिलो दिनको राज्यीय दमनबारे विस्तृत जिम्मेवारी औँल्याए पनि दोस्रो दिनको हिंसाबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष दिएको छ।
त्यसैले जेनजी आन्दोलनलाई पूर्णतः ‘निर्दोष जनआन्दोलन’ वा पूर्णतः ‘हिंसात्मक अराजकता’ भनेर कुनै एक छेउमा राख्नु दुवै अतिशयोक्ति हुन्।
यो राज्यको दमन र नागरिक आक्रोशबीचको विस्फोट थियो, जसमा आन्दोलनको मूल लोकतान्त्रिक चरित्रसँगै भीडको हिंसा पनि मिसियो।
केपी शर्मा ओलीको पतन: २८ घण्टामा सत्ताको भूकम्प
भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाइयो, तर त्यसबेलासम्म प्रश्न सामाजिक सञ्जालको सीमाभन्दा धेरै टाढा पुगिसकेको थियो। एक वर्षअघिसम्म नेपालको राजनीतिमा बलियो पकड राखेको नेतृत्व केही घण्टामै सडकको दबाबसामु ढल्यो।
ओलीको राजीनामा जेनजी आन्दोलनको पहिलो ठूलो राजनीतिक उपलब्धि थियो। तर यसको अर्थ पुराना दल समाप्त भए भन्ने थिएन। बरु यसले एउटा नयाँ राजनीतिक समीकरणको ढोका खोल्यो।
यस घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक पाठ थियो—नेपालको परम्परागत पार्टी संरचना पहिलोपटक ठूलो मात्रामा पार्टीबाहिरको युवाजनमतबाट चुनौतीग्रस्त भयो।
आन्दोलनपछि सत्ता कसले सम्हाल्ने भन्ने प्रश्न जटिल बन्यो। राष्ट्रपति, नेपाली सेना र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीचको छलफलपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भयो।
भदौ २७ अर्थात् सेप्टेम्बर १२ मा कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र २०८२ चैत ५ अर्थात् मार्च ५, २०२६ मा निर्वाचन गर्ने घोषणा भयो। यो निर्णय आफैंमा असाधारण थियो।
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा सडक आन्दोलनले सत्तालाई विस्थापित गरेपछि आन्दोलनकारी पक्षसँग संवाद गर्दै अन्तरिम सरकार निर्माण भएको यो विरलै देखिने घटना थियो। तर यसको अर्को जोखिम पनि थियो—जेनजी आन्दोलन आफैं संगठित, एकीकृत र औपचारिक नेतृत्वविहीन थियो।
कसले आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्छ ? कसको मागलाई आधिकारिक मान्ने ? आन्दोलनको राजनीतिक कार्यक्रम के हो ? संविधान परिवर्तन गर्ने कि संविधानभित्रै सुधार गर्ने ? यी प्रश्नहरूको एउटै उत्तर थिएन।
यही कमजोरी पछि आन्दोलनको राजनीतिक प्रभाव र संगठनात्मक शक्तिबीचको दूरीका रूपमा देखा पर्यो।
आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीभित्रै मतभेद
कार्की सरकार गठन भएपछि जेनजी समूहभित्र अपेक्षा र निराशा दुवै बढे। केही समूहले भ्रष्टाचारका आरोपी नेताहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरे। केहीले संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवाज उठाए। केहीले चुनावमार्फत नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
यसले एउटा आधारभूत समस्या देखायो—आन्दोलनमा साझा असन्तोष थियो, तर साझा राजनीतिक परियोजना थिएन।
यही कारण आन्दोलनले पुरानो सरकार हटाउन असाधारण शक्ति देखायो, तर त्यसपछि नयाँ राजनीतिक व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नमा त्यति नै स्पष्टता देखाउन सकेन।सामाजिक आन्दोलनको शक्ति र राजनीतिक संगठनको शक्ति एउटै कुरा होइन।
सडकमा लाखौंलाई प्रभावित पार्न सक्ने शक्ति संसद्मा नीति बनाउन आवश्यक संगठन, नेतृत्व, कार्यक्रम र संस्थागत क्षमता बराबर हुँदैन। जेनजी आन्दोलनको पहिलो वर्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ यही हो।
दस बुँदे सम्झौता: आन्दोलनका मागलाई संस्थागत गर्ने प्रयास
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच मंसिर २४, २०८२ मा दसबुँदे सम्झौता भयो।
सम्झौतामा आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा, घाइतेको निःशुल्क उपचार, पीडित परिवारलाई राहत, आश्रितलाई शिक्षा र रोजगारी, राज्यबाट भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाहीजस्ता तत्कालीन मागहरू समेटिएका थिए।
त्यसभन्दा अगाडि गएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थाको राजनीतिकरण अन्त्य, उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन, संविधान सुधारका लागि सुझाव आयोग, राज्य संयन्त्रमा युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, सरकारी निर्णय तथा खर्चमा पारदर्शिता, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार, ‘नो भोट’को व्यवस्था र डिजिटल अधिकार संरक्षणजस्ता संरचनात्मक विषय पनि सम्झौतामा राखिए।
अर्थात् जेनजी आन्दोलनको वास्तविक माग केवल ‘ओली हटाऊ’ थिएन। त्यसको गहिरो माग थियो—राज्य सञ्चालनको शैली बदल।
तर यही ठाउँमा एक वर्षको सबैभन्दा ठूलो निराशा देखिन्छ।
राहत र सहिद घोषणा भयो, तर प्रणालीगत सुधार सुस्त
उपलब्ध विवरणअनुसार ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको, ५३ परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको र १६ प्रमुख अस्पतालमा जेनजी क्लिनिक सञ्चालन गरिएको छ। घाइतेको वर्गीकरण गरेर मासिक सहायता दिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
यी कदमहरू महत्वपूर्ण छन्। तर आन्दोलनको मागको तुलनामा पर्याप्त छैनन्। किनकि आन्दोलनकारीले राज्यसँग केवल क्षतिपूर्ति मागेका थिएनन्। उनीहरूले यस्तो अवस्था फेरि नआओस् भन्ने संस्थागत ग्यारेन्टी खोजेका थिए।
यदि घाइतेलाई पैसा दिइयो तर गोली चलाउने निर्णय प्रक्रियाको जवाफदेहिता स्थापित भएन भने समस्या समाधान हुँदैन। यदि भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गरियो तर सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति जारी रह्यो भने आन्दोलनको उद्देश्य पूरा हुँदैन।
यदि युवालाई रोजगारी दिने वाचा गरियो तर रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक संरचना बदलिँदैन भने असन्तोष फेरि फर्किन सक्छ। यही कारण अहिले जेनजी आन्दोलनको मूल्यांकन ‘कति पैसा बाँडियोरु’ भन्दा ‘राज्यको व्यवहार कति बदलियोरु’ भन्ने प्रश्नबाट हुनुपर्छ।
आन्दोलनको न्यायिक पक्षमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकास गोरखापत्र वा राजनीतिक वक्तव्य होइन, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन हो।
आयोगले २०८२ भदौ २३–२४ का घटनाको अनुसन्धान गर्दै पहिलो दिन सुरक्षा निकायले अत्यधिक तथा अविवेकी बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार संसद् परिसर आसपास करिब चार घण्टासम्म गोली चलिरहँदा पनि त्यसलाई रोक्ने पर्याप्त प्रयास भएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ। अन्य सुरक्षा तथा प्रशासनिक अधिकारीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनले अर्को महत्वपूर्ण काम पनि गर्यो—भदौ २४ को आगजनी र तोडफोडलाई बेवास्ता गरेन। त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू पहिचान गरी डिजिटल प्रमाण, सीसीटीभी र अन्य प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरियो।
राज्यले गरेको अपराधको छानबिन हुनुपर्छस नागरिकले गरेको अपराध पनि छानबिन हुनुपर्छ। जेनजी आन्दोलनको न्याय यही दुई पक्षलाई बराबर मापदण्डले हेर्न सक्दा मात्र पूरा हुन्छ।
ओली र लेखकको पक्राउ: जवाफदेहिताको परीक्षण
कर्की आयोगको सिफारिसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरियो। उनीहरूमाथि प्रदर्शनकारीको मृत्युमा लापरवाहीसँग सम्बन्धित अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
तर पछि सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी प्रक्रियापछि उनीहरू रिहा भए। एक वर्ष पुगेको अवस्थामा पनि उनीहरूविरुद्ध औपचारिक मुद्दा दायर भइसकेको छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यही ठाउँमा आन्दोलनको अर्को ठूलो परीक्षा छ।
यदि शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिलाई कानुनभन्दा माथि राखिन्छ भने जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो नारा पराजित हुन्छ। तर अनुसन्धान र अभियोजन राजनीतिक प्रतिशोधमा बदलियो भने पनि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा ‘ओलीलाई जेल हालियो कि हालिएन’ होइन, प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्यो कि बढेन ? भन्ने हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि भदौ २३ र २४ का मानवअधिकार उल्लंघनबारे अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस पठाएको छ। आयोगले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि निर्णय गरी सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको जनाएको छ।
यसको अर्थ राज्यका दुई अलग संयन्त्र—न्यायिक छानबिन आयोग र मानव अधिकार आयोग—ले घटनालाई जवाफदेहिताको दृष्टिबाट हेरेका छन्।अब निर्णायक प्रश्न प्रतिवेदन तयार हुनु होइन।
नेपालको इतिहासमा प्रतिवेदन थुप्रै बनेका छन्, समस्या कार्यान्वयनमा छ। जेनजी आन्दोलनको एक वर्षले यही पुरानो रोग पुनः देखाइरहेको छ।
यदि आन्दोलनको तत्कालीन राजनीतिक उपलब्धि ओलीको राजीनामा थियो भने दीर्घकालीन राजनीतिक उपलब्धि २०८२ चैत ५ को निर्वाचन बन्यो।
चुनाव जेनजी विद्रोहपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचन थियो। करिब १९ लाख नयाँ मतदातामध्ये ठूलो हिस्सा युवा थियो। चुनावको मूल बहस भ्रष्टाचार, रोजगारी र राजनीतिक परिवर्तनमा केन्द्रित भयो।
मतपेटिकाले सडकको सन्देशलाई थप स्पष्ट बनायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जित्यो—बहुमतभन्दा धेरै र दुई तिहाइबाट केवल दुई सिट कम। पुराना दलहरू ठूलो धक्कामा परे।
यसलाई केवल एउटा दलको चुनावी सफलता भन्न मिल्दैन। यो पुरानो राजनीतिक पुस्ताविरुद्धको जनमतको संस्थागत अभिव्यक्ति थियो।
बालेन्द्र शाहको उदय जेनजी आन्दोलनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने सबैभन्दा रोचक राजनीतिक घटना हो।
उनी आन्दोलनका औपचारिक नेता थिएनन्। तर काठमाडौंका मेयरका रूपमा उनले पुरानो राजनीतिक संस्कारसँग टकराउने, भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाविरुद्ध बोल्ने तथा परम्परागत नेताभन्दा फरक शैली प्रस्तुत गर्ने छवि बनाइसकेका थिए।
चुनावमा उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झापाबाट ठूलो मतान्तरले पराजित गरे। उनको पार्टीले १८२ सिट जित्यो। मार्च २७ मा ३५ वर्षीय शाह प्रधानमन्त्री बने। यो प्रतीकात्मक घटना थियो।
केही दशकदेखि नेपालमा सत्ताको केन्द्रमा रहेका पुराना पुस्ताका नेताहरूलाई हटाएर ३५ वर्षीय पूर्वर्यापर तथा इन्जिनियर प्रधानमन्त्री बने।
बालेन्द्र शाह जेनजी आन्दोलनका ‘निर्वाचित नेता’ होइनन्, उनी जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक वातावरणबाट लाभान्वित भएका सबैभन्दा सफल राजनीतिक पात्र हुन्। यस भिन्नतालाई बिर्सियो भने आन्दोलन र सरकारलाई एउटै संस्था ठान्ने गल्ती हुन्छ।
बालेन सरकार: परिवर्तनको दोस्रो परीक्षा
शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि आन्दोलनको एउटा नयाँ चरण सुरु भयो। अब प्रश्न ‘पुराना नेता हटाऊ’ रहेन। प्रश्न बन्यो—नयाँ नेताले शासन गर्न सक्छन्?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक संस्थाको सुधार, प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक विकास र राज्यको सेवा प्रवाहमा परिणाम देखाउने दबाब शाह सरकारमाथि आयो।
तर सरकारको पहिलो महिनामै आलोचना पनि सुरु भयो। सहरी व्यवस्थापनमा बल प्रयोग वा डोजर केन्द्रित शैली, विस्थापित तथा कमजोर समुदायप्रतिको संवेदनशीलता, सरकारको सञ्चार शैली र जेनजी पीडितसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठे। सय दिन आसपास पुग्दा नयाँ सरकारप्रतिको प्रारम्भिक उत्साहसँगै असन्तोष पनि देखिन थालेको रिपोर्टहरू आएका छन्।
यसबाट एउटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निस्कन्छ: पुरानो शासनको विरोध गर्न सजिलो हुन्छस नयाँ शासनको विकल्प दिन कठिन हुन्छ।
जेनजी आन्दोलनले पहिलो काम गर्यो। अब बालेन सरकारसँग दोस्रो कामको परीक्षा छ।
दसबुँदे सम्झौताको सबैभन्दा कमजोर कडी: संरचनात्मक सुधार
जुलाई २०२६ सम्मको मूल्यांकनमा दसबुँदे सम्झौताका राहत, सहिद घोषणा र उपचारसम्बन्धी केही काम अघि बढे पनि राजनीतिक तथा संरचनात्मक सुधारका धेरै विषय कार्यान्वयन नभएको जेनजी पक्षको गुनासो छ।
सम्झौतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थाको राजनीतिकरण अन्त्य, उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन, युवाको राज्यमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, निर्वाचन सुधार, डिजिटल अधिकार, संविधान सुधारलगायत विषय थिए। तर तीमध्ये धेरै विषय अझै प्रक्रियागत चरणमै छन्।
यसले जेनजी आन्दोलनको एउटा अन्तर्विरोध देखाउँछ। आन्दोलनले तुरुन्त परिणाम खोज्यो, तर मागहरू धेरैजसो दीर्घकालीन संस्थागत परिवर्तनसँग सम्बन्धित थिए।
संस्था बदल्न समय लाग्छ।तर सडकबाट जन्मिएको राजनीतिक अपेक्षा धैर्यवान हुँदैन। यही अन्तर सरकार र आन्दोलनकारीबीचको दूरीको कारण बनिरहेको छ।
पीडितको जीवनमा परिवर्तन कति आयो ?
राजनीतिक इतिहासका लागि आन्दोलन सफल देखिन सक्छ। तर इतिहासको वास्तविक मापन पीडितको जीवनबाट हुन्छ।
एक वर्षपछि पनि केही घाइते उपचाररत छन्। केहीले दीर्घकालीन अपांगता बेहोरेका छन्। उपचार खर्च, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी वाचा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ। केही घाइतेले सरकारबाट पाउने मासिक सहायता आफ्नो सामान्य जीवन धान्न पर्याप्त नभएको बताएका छन्।
यो तथ्य राजनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।कि नभने आन्दोलनको नाममा नयाँ सरकार बनेपछि पनि यदि गोली लागेका मानिसले ‘मेरो उपचार कसले गर्छरु’ भनेर सोधिरहनुपर्छ भने राज्य परिवर्तनको दाबी अधुरो रहन्छ।
सिंहदरबारको कुर्सी फेरिनु र नागरिकको जीवन फेरिनु दुई फरक कुरा हुन्।
जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि: कम्तीमा पाँच ठूला परिवर्तन
एक वर्षको मूल्यांकन गर्दा आन्दोलनलाई असफल भन्न मिल्दैन। यसले नेपाली राजनीतिमा गहिरो परिवर्तन ल्याएको छ।
पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको निर्विकल्पता तोडियो। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल पुस्ताको राजनीतिक शक्ति प्रमाणित भयो।
प्रधानमन्त्रीलाई सडकको जवाफदेहिताबाट मुक्त हुन नसकिने सन्देश गयो। नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई राष्ट्रिय बहुमतको ढोका खुल्यो।
भ्रष्टाचार, सुशासन, रोजगारी र राजनीतिक जवाफदेहिता चुनावका केन्द्रीय मुद्दा बने।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको नेपाली नागरिकको मानसिकतामा आएको परिवर्तन हो।
पहिले प्रश्न हुन्थ्यो—‘कुन पार्टीको सरकार बन्छ?’
अब प्रश्न छ—‘सरकारले के गर्छ?’
यो लोकतन्त्रका लागि सानो परिवर्तन होइन।
तर असफलता पनि उत्तिकै स्पष्ट छन्अ र्कोतर्फ आन्दोलनले आफ्नै केही कमजोरी पनि बोकेको थियो।
पहिलो, नेतृत्वको विकेन्द्रीकरण। यसले आन्दोलनलाई कब्जा हुनबाट जोगायो, तर दीर्घकालीन राजनीतिक कार्यक्रम बनाउन कठिन बनायो।
दोस्रो, साझा एजेन्डाको अस्पष्टता। भ्रष्टाचारविरोधी भावना बलियो भए पनि संविधान, अर्थतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली र राज्य पुनर्संरचनाबारे एउटै धारणा थिएन।
तेस्रो, भीड हिंसाको जोखिम। दोस्रो दिन भएको आगजनी र लुटपाटले आन्दोलनको नैतिक शक्ति कमजोर बनायो।
चौथो, राजनीतिक प्रतिनिधित्वको संकट। सडकमा लडेका धेरै युवा पछि राज्यका संस्थामा निर्णायक भूमिकामा पुग्न सकेनन्।
पाँचौं, व्यक्तिकेन्द्रित विकल्पको जोखिम। पुराना दलको विकल्प खोज्दा कुनै नयाँ व्यक्तिलाई अत्यधिक आशा र अधिकार दिनु पनि लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता अब नयाँ व्यक्तिले पुरानै सत्ता संस्कार दोहोर्याउँछ कि नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
आन्दोलनले नेपालको लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्यायो ?
जेनजी आन्दोलनलाई २००६ को जनआन्दोलन वा माओवादी विद्रोहसँग सिधै तुलना गर्नु उचित हुँदैन। ती आन्दोलनका वैचारिक, संगठनात्मक र ऐतिहासिक आधार फरक थिए।
तर एउटा समानता छ—ती सबैले नेपालको राज्यसत्ताको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। जेनजी आन्दोलनको विशेषता भनेको यसको डिजिटल–सामाजिक चरित्र हो।
यो कुनै एउटै पार्टीको आदेशमा चलेन। कुनै एक नेताले नियन्त्रण गरेन। फेसबुक, टिकटक, डिस्कोर्ड, एक्सलगायत डिजिटल नेटवर्कले सूचनाको प्रसार, आक्रोशको संगठन र भीडको परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले।
यसले २१औँ शताब्दीको नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको नयाँ स्वरूप देखायो। अब राजनीतिक दलसँग संगठन मात्र भएर पुग्दैन। उनीहरूले डिजिटल पुस्ताको विश्वास जित्नुपर्छ।
एक वर्षपछि मूल प्रश्न: ‘सरकार बदलियो’ कि ‘शासन बदलियो’ ?
आज जेनजी आन्दोलनको पहिलो वार्षिकोत्सवमा नेपालले एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि र एउटा गम्भीर अधुरोपन सँगसँगै बोकेको छ।
उपलब्धि स्पष्ट छ—ओली सरकार ढल्यो, अन्तरिम सरकार बन्यो, चुनाव भयो, पुराना दल कमजोर भए र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ राजनीतिक शक्ति दुईतिहाइ नजिक पुग्यो।
तर अधुरोपन पनि स्पष्ट छ—भ्रष्टाचारको संरचना, राजनीतिक संरक्षणवाद, प्रशासनिक राजनीतिकरण, कमजोर सार्वजनिक संस्था, बेरोजगारी र विदेशिने बाध्यता अझै समाप्त भएका छैनन्। सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न न्यायको हो।
भदौ २३ गते गोली लागेर मरेका वा घाइते भएका परिवारले एक वर्षपछि पनि ‘कसले गोली चलायोरु’ भनेर सोध्नुपरेको अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यका लागि पर्याप्त उपलब्धि होइन। कर्की आयोगले जिम्मेवारीबारे बाटो देखाइसकेको छस अब प्रमाणमा आधारित अभियोजन र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाको आवश्यकता छ।
आन्दोलनको पहिलो वर्ष सत्ता परिवर्तनको वर्ष रह्यो।दोस्रो वर्ष परिणामको वर्ष बन्नुपर्छ।अब नेपाली युवाले सरकारसँग केवल भाषण होइन, परिणाम माग्नेछन्।
रोजगारी कहाँ छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण कहाँ पुग्यो ? घाइतेको उपचार र पुनर्स्थापना कहाँ पुग्यो ? सहिद परिवारको भविष्य के भयो ? दण्डहीनताको अन्त्य भयो कि भएन ?
सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप घट्यो कि बढ्यो ? सरकार आफैं पारदर्शी भयो कि भएन ?
यी प्रश्नको उत्तरले बालेन्द्र शाह सरकारको मूल्यांकन मात्र गर्ने छैन, जेनजी आन्दोलन स्वयंको ऐतिहासिक मूल्य पनि निर्धारण गर्नेछ।
यदि नयाँ सरकारले पुरानै शैली दोहोर्यायो भने जेनजी आन्दोलन केवल एउटा सरकार ढाल्ने विद्रोहमा सीमित हुनेछ।
यदि यसले संस्थागत सुधार, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, रोजगारी र नागरिक अधिकारको स्थायी आधार निर्माण गर्न सक्यो भने भने यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पुस्तान्तरणको निर्णायक मोडका रूपमा स्थापित हुनेछ।
निष्कर्ष: आन्दोलन सकिएको छैन, यसको परीक्षा सुरु भएको छ
एक वर्षअघि सडकमा उत्रिएका युवाहरूले ‘हामीलाई शासन गर्ने अधिकार मात्र होइन, प्रश्न गर्ने अधिकार पनि छ’ भन्ने सन्देश दिएका थिए।
उनीहरूको आन्दोलनले सत्ता ढाल्यो। निर्वाचनको एजेन्डा बदल्यो।नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई जन्म दियो।पुरानो नेतृत्वको एकाधिकार तोड्यो।
तर लोकतन्त्रमा आन्दोलनको अन्तिम सफलता सरकार ढाल्नु होइन—त्यस्तो सरकार बनाउनु हो जसलाई फेरि सडकमा उत्रिएर ढाल्नुपर्ने आवश्यकता नपरोस्।
जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि नेपाल त्यही निर्णायक मोडमा छ।
सत्ता बदलिएको छ। अनुहार बदलिएका छन्। संसद्को शक्ति-सन्तुलन बदलिएको छ।
अब हेर्न बाँकी एउटै कुरा छ—शासनको चरित्र बदलिन्छ कि फेरि इतिहास उही चक्रमा फर्किन्छ ?
जेनजी आन्दोलनको वास्तविक फैसला आज होइन। त्यो फैसला आउने केही वर्षमा हुनेछ—जब नेपालका युवाले विदेश जानुको सट्टा नेपालमै भविष्य देख्न थाल्नेछन्, जब भ्रष्टाचार सामान्य राजनीतिक व्यवहार मानिन छाड्नेछ, जब राज्यले गोली चलाउनुअघि संवाद सम्झनेछ, र जब सत्तामा पुगेकाहरूले सडकमा ज्यान गुमाएकाहरूको बलिदानलाई आफ्नो वैधताको प्रमाण होइन, आफ्नो जवाफदेहिताको ऋण ठान्नेछन्।
त्यस दिन मात्र भन्न सकिनेछ—भदौ २३ र २४ ले नेपाललाई साँच्चै बदल्यो।
