निजामती सेवासँग सम्बन्धित ६ वटा कर्मचारी संगठनले सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थपनमा काम गरिरहेको बताउँदै विभिन्न मिडियाले भ्रामक र अपुष्ट समाचार फैलाइरहेको दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् ।