सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा कार्यालयहरूमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी

सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका लागि भएका कामकारबाहीको जानकारी गराउन सरकारलाई