नेपाल सरकार मातहतको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी साउन १ गतेदेखि बीमालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ निर्णय गरेको छ ।
निर्णयानुसार अब सरकारले स्वास्थ्य बीमाअन्तरगत सेवा लिनेको हकमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत प्रदान गर्ने नीति अनुरुप अघि बढ्ने भएको छ ।
बीमा बोर्डले हालै जारी गरेको सूचनामा सरकारले प्रथम सेवा बिन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत कार्यक्रम अघि बढाउने भन्दै त्यस बाहेकका संस्थालाई अमान्य करार गरेको छ ।
जस अनुसार प्रथम सेवा बिन्दु रहेका सामुदायिक र निजी स्वास्थ्य संस्थालाई यस निर्णयले हटाएको छ ।
यसबाट बीमामा समेटिएका सेवाग्राहीबाट स्वास्थ्य उपचारका नाममा हुने अधिक र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने योजना रहेको बीमा बोर्डका अधिकृत पुण्यमाया गुरागाई बताउँछिन् ।
‘स्वास्थ्य संस्थाले रोग पहिचान एवं उपचारकानाममा विभिन्न परीक्षण एवं औषधिमा अनावश्यक खर्च बढाई सरकारलाई भार पार्ने गरेको पाइएको छ’ गुरागाई भन्छिन् ‘सोही आर्थिक भारबाट जोगिन र बीमाको दुरुपयोग रोक्न निर्णय भएको हो ।’
कोरोना कहरकाबेला सरकारले सामुदायिक एवं निजी संस्थालाई समेटेर बीमा बोर्डमार्फत सेवा बिन्दु तोकेको थियो । सरकारी अस्पतालले मात्र संकट पार लाग्ने अवस्था नरहेपछि सरकारले बोर्डमार्फत उक्त सेवा प्रवाह गर्ने नीति ल्याएको थियो ।
तर पछिल्लो समय बीमाको न्यूनतम रकम वार्षिक १ लाख रुपैयाँ असुल्न स्वास्थ्य संस्थाले मनलाग्दी गरेको सरकारको ठम्याई छ ।
सामुदायिक र निजीबाट प्रथम सेवा बिन्द हटाएपछि बीमाको भार कम हुने सम्भावना रहेपनि दूर्गममा त्यसको असर बढी नै हुने स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् ।
स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र, पोखराका एक चिकित्सकका अनुसार सरकारी बाहेकका अस्पतालले सेवा दिएपनि बीमा बोर्डलाई भने भार पारेको पाइन्छ ।
उनी भन्छिन् ‘पोखरालगायत सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई यसले कुनैपनि असर पार्दैन, तर दूर्गममा भने यसको नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।’
सहरी क्षेत्रमा सरकारको स्वास्थ्य संरचना बलियो भएपनि दूर्गममा सोही अनुरुपको संरचना नहुँदा सर्वसाधारणलाई सेवा लिन गाह्रो पर्ने उनको बुझाई छ ।
बोर्डको निर्णयले सेवा बिन्दूलाई सशक्त बनाउने तयारी थालेको छ । पोखराको हकमा सरकारीबाहेकका अन्य संस्थामा उपचार गर्न यसअघिकै नियमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रथम सेवा बिन्दु हटाइएकाले प्रवद्र्धन केन्द्रबाट ‘रिफर’ गरिएको हुनु पर्नेछ ।
बोर्डका कर्मचारी भन्छन् ‘बीमा बोर्डको निर्णयमा त्यस्तो नयाँ केही पनि छैन, सरकारी बाहेकका संस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । तर प्रवद्र्धन केन्द्रबाट बीमितलाई रिफर गरिएको हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार प्रथम सेवा बिन्दुबाट मात्र हटाइएको हो । त्यस्तै, बीमितले पनि सेवा केन्द्रको हकमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई उल्लेख गरेको हुनुपर्ने बोर्डले बताएको छ ।
