जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमाथि गरिने सबैभन्दा ठूलो आलोचना स्वास्थ्य बीमाको कटौती हो । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन राज्यले ल्याएको नीतिलाई कटौति गर्नुपर्दा खेप्नु परेको आलोचनाले सरकारलाई गैरजिम्मेवार बनाउँदै लगेको छ ।
यसबीच स्वास्थ्य बीमामा संकट आउनुको मुख्य कारण सेवा दिइरहेका अस्पतालले बीमा वापतको भुक्तानी नपाउनु पनि रहेको थियो ।
यसै समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ सरकारले सर्वप्रथम बक्यौता रकम भुक्तानीमा ध्यान दिएपछि नागरिकले बीमाको दायरा र सेवामा कटौती झेल्न बाध्य भएका हुन् ।
भुक्तानीकै कारण बीचमा विभिन्न अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गरेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा बोर्डले करिब २३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिएको छ । बोर्डले २०८२ साल मङ्सिरसम्मको सबै अस्पतालको भुक्तानी फछ्र्यौट गरिसकेको छ ।
भुक्तानीसँगै नागरिकको बढी भीड हुने त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मनमोहन, गङ्गालाल, भरतपुर र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता ठूला सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक र ओपिडी सेवा सुचारु गराइएको छ ।
हाल निजी अस्पतालहरूमा भने आकस्मिक सेवाबाहेकका सेवाहरू उपलब्ध गराइएको छैन ।
नागरिकको नजरबाट हेर्दा केही सेवा घटेको जस्तो देखिए पनि बोर्डको वित्तीय सुधारका लागि यो व्यवस्थापन गरिएको सरकारले बताएको छ । विगत तीन–चार महिनायता धेरै हदसम्म भुक्तानी भएकाले सेवा प्रदायकहरूलाई केही सहज भने भएको छ ।
बोर्डका अनुसार मङ्सिरयता असारसम्मको हिसाब हेर्दा अब लगभग १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू वर्षको भुक्तानी यही वर्ष फछ्र्यौट गर्न सके आगामी वर्ष विनियोजित बजेटबाटै काम गर्न सहज हुने बोर्डको विश्वास छ ।
आगामी वर्ष १५ देखि २० अर्बको लक्ष्य राखेर काम गर्ने बोर्डको योजना छ ।
सरकारले बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमाको व्यापक पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । यसैअन्तर्गत ऐन र नियमहरूको संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बोर्डका अनुसार ऐन संशोधन गरेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध गराउने कार्यक्रम बनाइएको छ ।
हाल एक किसिमको सङ्कटकालीन अवस्थाकै बीच काम भइरहेको र बोर्डको संरचनाले पूर्णता पाएपछि नीतिगत रूपमा थप सुधार आउने बोर्डको अपेक्षा छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्यकर कर (सूर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर) सिधै स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पठाउने व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको छ ।
त्यस्तै, सुधार र नीति कार्यन्वयन गर्न बोर्डले चाँडै नै पूर्णकालीन अध्यक्ष, कार्यकारी र नयाँ बोर्ड पाउने प्रक्रियामा रहेको छ ।
हाल एक किसिमको सङ्कटकालीन अवस्थाकै बीच काम भइरहेको र बोर्डको संरचनाले पूर्णता पाएपछि नीतिगत रूपमा थप सुधार आउने बोर्डको अपेक्षा छ ।
