आजदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरू भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएसँगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
सरकारले कतिपय पुराना करलाई हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ ।
सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नीतिहरूमा परिवर्तन गरेको उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको हो ।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ । यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसैगरी अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कहरूसमेत कार्यान्वयनमा आउन लागेका छन् । सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ कर नीतिले भने सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।
निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा नै पर्ने देखिन्छ । यस्तै घरायसी विद्युत उपभोगमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ ।
अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने परिवारले पाँच प्रतिशत भ्याट रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन । व्यावसायिक विद्युत खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट तिर्नुपर्नेछ ।
