गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि भुमि ब्यबस्था तथा सहकारी मन्त्री भिम बहादुर कार्कीले आफ्नो सय दिने कार्य उपलब्धि सार्बजनिक गरेका छन।
बिहिबार मन्त्रालयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेर उनले मन्त्री नियुक्त भएपछीका सय दिनमा सम्पादन गरेका काम सार्बजनिक गरेका हुन्।
सार्बजनिक गर्दै उनले गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पश्चात आफ्नो पद बहालीको समयमा आर्थिक बर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भैसकेको र गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको व्यस्ततम समय भएको उल्लेख गर्दै मुख्यगरी आर्थिक वर्षको लागि नीति निर्माण गर्ने र सोही अनुसारको बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य नै मुख्य काममा लाग्नु परेको उल्लेख गरे।
मन्त्री कार्कीले यस आर्थिक वर्षका लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत बजेटमा समावेश गरिएका नयाँ र प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु एवम् कृषि, पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि गरिएका आवश्यक तयारी, मन्त्रालयबाट भएका विभिन्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था, संस्थागत सुधारका प्रयास, स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण, निर्देशन बमोजिम मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट १०० दिनमा सम्पादन भएका कार्यहरू उल्लेख गरे ।
उनले ‘रिटर्न टु भिलेज’, कृषि एम्बुलेन्स सेवा, रासायनिक मलको व्यवस्थापन तथा जैविक मलमा अनुदान र उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम, राहत कोष निर्माण र राहत कार्यक्रम, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम, सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबीचको साझेदारी, प्रदेशस्तरबाट नै जीवनाषक विषादी विक्रेता अनुमतीपत्र तथा नवीकरण कार्य, खाद्य विधेयकको मस्यौदा तयारी तथा प्रदेश सभामा पेसभएको मुख्य उपलब्धि भने ।
कार्कीले भूमि नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको, खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरेको उल्लेख गरे ।
यस्ता छन् मन्त्री कार्कीले सार्बजनिक गरेका उपलब्धि( पूर्ण पाठ सहित )
१.रिटर्न टु भिलेज
युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमशील कृषि व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्न, बजार एवम् वैदेशिक रोजगारीबाट गाउँ फर्केर कृषि उद्यम सञ्चालन गर्ने युवाले लिएको कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराई रु, २ करोड विनियोजन गरिएको छ।
२.कृषि एम्बुलेन्स सेवा
कृषि उपजको बजारीकरणलाई सहजीकरण गर्दै उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा “‘कृषि एम्बुलेन्स सहयोग कार्यक्रम” सञ्चालन गर्न रु। १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
३.रासायनिक मलको व्यवस्थापन तथा जैविक मलमा अनुदान र उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम
विभिन्न कारणले सिर्जना भएको रासायनिक मल अभावलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारसँगको समन्वयमा बफर स्टकबाट मल माग गरी जिल्ला स्थित कार्यालय तथा स्थानीय तहमार्फत प्रभावकारी परिचालन गरिएको छ। यसबाट धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा युरिया र डीएपी मलको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ। प्राङ्गारिक पालिका घोषणा गरी कार्यक्रम सुचारु गरेका विभिन्न स्थानीय तहहरुलाई प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण प्रवर्द्धन गर्दै सुरक्षित खाद्य उत्पादन, मानव स्वास्थ्य सुधार तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु। २ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
४.राहत कोष निर्माण र राहत कार्यक्रम
प्राकृतिक प्रकोप, महामारी तथा अन्य विपद्का कारण प्रभावित कास्की जिल्लाका ८७० कृषि व्यवसायिलाई १९ लाख राहत प्रदान गरिएको। साथै यस आर्थिक वर्षमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनरुत्थानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन रु. १ करोड ५१ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको छ।
५. अन्तर मन्त्रालय समन्वय र सहकार्य
ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयसँगको समन्वयमा हिमाली क्षेत्रको पशुपालन प्रणालीको आधार मानिने खर्कहरूमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसले चरन व्यवस्थापन तथा पशुपालनको दिगोपनमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ. यसका साथै जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको समन्वय तथा मन्त्रालयको सिफारिसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट जिल्लाहरुमा सिचाई योजना समावेश गरिएको छ।
६.न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम
किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्दै उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न यस आर्थिक वर्षमा पाइलट कार्यक्रमको रुपमा चैते धानमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नका लागि रु। १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
७.सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबीचको साझेदारी
ड्ड सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई सुदृढ गर्दै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनको विस्तार र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीको विकास गर्न सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक साझेदारी (एएए) मा आधारित व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु। २ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
८. कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमा कार्यक्रम
ड्ड कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बिमा प्रिमियम अनुदान भुक्तानीको कार्य प्रदेश तहबाट सुरुवात गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त रकम भुक्तानीका लागि रु. १३ करोड ९० लाख पचास हजार रुपैया बिनियोजन गरिएको छ।
९.कृषक सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रम
ड्ड प्रदेश उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार मापदण्ड, २०७९ लाई संशोधन गरी कृषि क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने कृषि उद्यमी तथा कृषकलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार प्रदेश सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार अन्तर्गत रु। ५० हजार सहित एक जना कृषक तथा प्रदेश उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार अन्तर्गत रु। ३२ हजार सहित पाँच जना कृषकलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिएको छ। यसैगरी गणतन्त्र दिवसका दिन प्रदेशका विभिन्न विधाका उत्कृष्ट ३ जना कृषकहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पुरस्कृत तथा सम्मान गरिएको।
१० प्रदेशस्तरबाट नै जीवनाषक विषादी विक्रेता अनुमतीपत्र तथा नवीकरण कार्य
गण्डकी प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली स्वीकृति पश्चात प्रदेशस्तरबाटै जीवनाशक विषादी विक्रेता तालिम सञ्चालन, विक्रेता अनुमतिपत्र वितरण तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ, जसबाट विषादीको सुरक्षित तथा समुचित प्रयोगलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुगेको छ।
११.प्रशासनिक सुधारका कार्यहरु अन्तरगत प्रणालीको सुरुवात
मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण विवरण कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली अनलाइन सिस्टममा प्रविष्टि गरिएको।
१२.खाद्य विधेयकको मस्यौदा तयारी तथा प्रदेश सभामा पेस
ड्ड प्रदेश खाद्य अधिकार तथा गुणस्तर सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा माथि प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा निरन्तर सहभागी भई आवश्यक सहजीकरण तथा पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको।
१३.कृषि एप्स तयारी र कार्यान्वयन
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री तथा सूचना-प्रविधिमा आधारित बनाउँदै कृषक, कृषि प्राविधिक र सरोकारवालाहरूलाई छिटो, सहज तथा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले कृषि एप निर्माणका लागि यस आर्थिक वर्षमा रु. १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। उक्त एपमार्फत मौसम तथा कृषि परामर्श, बाली तथा पशुपन्छी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राविधिक जानकारी, रोग-कीरा पहिचान र व्यवस्थापन, बजार मूल्य सूचना, सरकारी अनुदान तथा कार्यक्रमको जानकारी, कृषि तथ्यांक, डिजिटल सेवा प्रवाह मार्फत सूचना आदानप्रदानलाई सहज बनाइनेछ।
१४.पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम
पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम अन्तरगत गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा जम्मा १८,९८,३९६ डोज खोप लगाईएको। व्यावसायिक कृषकको घरगोठमा नै पुगी बाँझोपनको उपचारका लागि डोर टु डोर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। यस आर्थिक वर्षमा १० वटा स्थानीय तहमा पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिएको छ।
१५.दुधमा प्रोत्साहन सहयोग अनुदान
गण्डकी प्रदेशका ८६ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थासँग आवद्ध ११,२३२ कृषकलार्इ २ करोड ७५ लाख ७७ हजार लिटर दुधको लागि जम्मा रू। ५ करोड ५८ लाख उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग प्रदान गरिएको।
१६.दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रम
नीजि, सरकारी तथा सहकारी साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न क्षमताका १८ वटा चिलिङ भ्याट जडान भर्इ गुणस्तरीय दुधको संकलन तथा बजारीकरणमा टेवा पुर्यार्इएको। यसबाट ७५०० कृषक घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको।
१७.समुदायस्तरमा प्रशोधनयोग्यरखायन आलु उत्पादन कार्यक्रम
प्रशोधनयोग्य तथा खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम मार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि रु। ५ करोड ४२ लाख विनियोजन गरिएको छ।
१८.खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम
चैते धान तथा खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम मार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षामा टेवा तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि यस आर्थिक वर्षमा रु ५ करोड ५८ लाख विनियोजन गरिएको छ।
१९.फलफूल विकास कार्यक्रम
सुन्तला, स्याउ लगायतका प्रदेशका महत्वका फलफूल बालीको क्षेत्र विस्तार तथा स्थापित बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम मार्फत फलफूल बालीको उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रु। ५ करोड ३४ लाखमार्फत फलफूल बालीको क्षेत्र विस्तारका लागि रु ३० करोड गरी कूल ३५ करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
२०.गण्डकी सेप एप्रोच
गण्डकी सेप: गण्डकी प्रदेशका चार जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यस अवधिमा कास्की र तनहुँ जिल्लाका कृषक समूह तथा सहकारीहरू छनोट गरी कृषकलाई बजारमुखी उत्पादन, बजार विश्लेषण तथा उत्पादन-बजार समन्वय सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि अभिमूखीकरण गरिएको छ। साथै, कृषकलाई उत्पादनभन्दा पहिले बजारको मागको पहिचान गरी सोहीअनुसार उत्पादन गर्ने अवधारणासहित कृषि उपजलाई बजारसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ।
२१. सहकारी क्षेत्र
उजुरीकर्ता र सम्बन्धित सहकारी संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसँग छलफल तथा प्रमाण कागजात जाँच गरी पेस भएका १७. वटा उजुरीको कानुनबमोजिम मिलापत्र गराइएको।
विशेषज्ञबाट सहकारी संस्था छानविन तथा जाँचबुझ गरी सहकारी संस्थामा भएको हिनामिना, ठगि तथा अनियमितता पहिचान गरी सुधारका लागि कार्ययोजना पेश गर्न लगाइएको।
२२.भूमि व्यवस्थापन
भूमि नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको।
नापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक कार्यविधि, द्दण्ठ६ बमोजिम १२ किलोमिटर सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक गरिएको।
२३. क्षमता अभिवृद्धि तालिमका लागि बैदेशिक मनोनयन
कृषकलाई बजारमुखी तथा व्यवसायिक कृषि उत्पादनतर्फ उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको प्राविधिक सहयोगमा गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस आयोजनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रका ५ जना अधिकृत लाई जापान र श्रीलङ्कामा क्ज्भ्ए अवधारणासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम का लागि छनोट गरिएको छ।
त्यसैगरी, व्क्ष्ऋब् को सहयोगमा जापानमा सञ्चालन हुने ठूला पशु व्यवस्थापन तथा उपचारसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिमका लागि प्रदेशमा कार्यरत ४ जना भेटेरिनरी चिकित्सक छनोट गरिएको छ। उक्त तालिमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र प्रविधिले प्रदेशमा पशु स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, आधुनिक पशुपालन प्रवर्द्धन तथा पशु उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
२४. अनुगमन, निरीक्षण तथा निर्देशन
कृषि विकास कार्यालय तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय तनहुँ, गोरखा, कास्की, नवलपरासी (ब.सु.पू.) र स्याङ्जाका कार्यालयहरू तथा विभिन्न योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण एवम् कृषकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिएको।
कृषि तथा पशुपन्क्षी नियमन एकाइ, आबुखैरेनी, तनहुँ र स्याङ्जाको मालुङ्मा स्थलगत निरीक्षण गरी तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्यलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा प्रयोगशालाको आवश्यक सुदृढीकरणका लागि निर्देशन गरिएको।
१०० भन्दा बढि कृषक समुहरसहकारी संस्था र अन्य स्वदेशी एवम् विदेशी संस्थाहरुसँग विभिन्न समयमा छलफल तथा अनुगमन गरी कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशन गरिएको।यस अवधिमा उल्लिखित प्रगति हासिल गर्न प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग, सहकार्य तथा समन्वय गर्नुहुने मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यू, अन्तर मन्त्रालय पदाधिकारीज्यूहरु, यस मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखज्यूहरु, मातहत कार्यालयका प्रमुखज्यूहरु एवम् सम्पूर्ण कर्मचारीहरु, कृषक दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
