दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री: पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको सुस्तता झनै लम्बिँदै गएकोछ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो देखिए पनि आन्तरिकतवरमा अर्थतन्त्रको सुस्तताले समग्र प्रणालीलाई गाँज्दै लगिरहेको छ । नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र सरकारमा बसेकाहरूले चारैतिर हरियाली देखिरहेका छन् । चैत महिनामा अलिअलि घाँसपात सुक्यो भने पनि त्यो हरियालीका निम्ति उपयुक्त हुन्छ भनिएजस्तै अहिलेको अवस्थालाई हेरिएको छ । अहिले विशेषगरी कर्जाको माग नहुने, माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्ने, लगानीयोग्य रकम बढेको बढ्यै छ । यसको सदुपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई झकझक्याउन सकिएको देखिँदैन ।
निजी क्षेत्रले लगानी वातावरण नभएको बताउँदै आएको छ । कसरी बनाउने त वातावरण ? त्यसबारे अगाडि बढ्न सकिएको छैन । सरकारले लिएका नीति अलि अव्यावहारिकजस्ता देखिन्छन् । केही समय अगाडि विद्युत् प्राधिकरणसँग सरकारको पूरै टसल देखियो । उद्योगधन्दामा बिजुलीको बक्यौता नतिरेका कारण विद्युत् कटौती गरिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्काेतिर सरकारले त्यो उठ्दै गर्छ, उठाऔं भन्ने किसिमको तत्कालीन रणनीति मात्रै प्रयोग गर्दै गएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा विद्युत् प्राधिकरणसँग तत्काल केही लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले लिएको रणनीति हो कि भनेजस्तो देखिन्छ ।
बक्यौता पनि उठाउनुपर्छ । साथै, उद्योगधन्दा पनि चल्नुपर्छ । तर, उद्योगधन्दामा कच्चा पदार्थमा लाग्ने करको दर तयारी वस्तुमा भन्दा बढी भएको कारणले अप्ठ्यारो परिरहेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । त्यो कति हदसम्म हो ? यस्तै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि दिइने सहुलियत पनि निर्यातकर्ता सबैमा पुग्न सकिरहेको पाइँदैन । जो टाठाबाठा छन् र पहुँच राख्न सक्छन्, उनीहरूले मात्रै त्यसको लाभ लिइरहेको देखिन्छ । आयातमा जोड दिने प्रवृत्ति सरकारको भएका कारण यसतर्फ उसले ध्यान नदिएको देखिन्छ । आयातबाट राजस्व बढी असुली गर्ने सरकारी रणनीतिले पनि कतिपय क्षेत्रलाई असर गरेको बुझ्न सकिन्छ । यो बाहेक अन्य कारणहरूले पनि अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ ।
अहिले दुई तिहाइको सरकार छ भनिए पनि राजनीतिक अस्थिरता रहिआएको छ । कुन बेला के हुने हो भन्ने निश्चित छैन । त्यसो हुँदाहुँदै पनि झन्डै चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धि तुलनामा यस आवमा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनेलक्ष्य अगाडि सारेको छ । तर, त्यो अनुमानमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् । केही समयअगाडि विश्व बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिसकेको छ । त्यसकारण पर्यटक आवागमन बढिरहेको, निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
धानको उतपादन एकदमै धेरै बढ्नुले पनि योगदान पु¥याइरहेको छ । यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने ५ प्रतिशत बढी नै आर्थिक वृद्धि हुने आधार देखिन्छन् । तर, भर्खर चालू आवको अर्धवार्षिक अवधि सकिएको छ । अझै आधाभन्दा केही कम समय बाँकी रहेकाले कसरी जान्छ, के गर्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन ।निजी क्षेत्रले विगतमा एकल अंकमा ब्याजदर नआएसम्म लगानी गर्न सक्दैनौं भनेको थियो । एकाथरीले निर्माण क्षेत्रमा लगानी गरेको नै सरकारले भुक्तानी गर्न सकेन, अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च हुनै सकेन । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तियो भन्दै आएको अवस्था थियो ।
अहिले पनि कतिपय समस्या रहिरहेका छन् । तर, मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । व्यापार घाटा एकदमै बढी छ भनिँदै आइयो । छन त अहिले पनि कम छैन । एक खर्ब २० अर्ब हाराहारी औसतमा प्रत्येक महिना व्यापार घाटा हुँदै आएको छ । तर, आयात घटेको कारण हाम्रो चालू खाता बचतमा आएको छ । त्यो बचतमा चालू खातामा विप्रेषण पनि हुन्छ । चालू खातामा मुख्य योगदान विप्रेषणको छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा चालू खाता बचतमा हुनु भनेको गौरवान्वित कुरा हो । यी सबै कारणले गर्दा
विदेशी मुलुकबाट अलिअलि ऋण पनि आइरहेको छ ।
विदेशी मुद्रा पनि रेमिट्यान्सबाट भित्रिरहेकाले भुक्तानी सन्तुलन पनि ह्वात्तै बढेर २ खर्ब हाराहारी पुगिसकेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा सरकारले हेरिरहेको छ । तर दिगोपन कुनै पनि विषयको महत्वपूर्ण तत्व हो । अहिले ह्वात्त आयो, यही रुप पछिसम्म रहन्छ कि रहँदैन भनेर हेर्दा रहने देखिँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले पनि अधिक लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रशोधन गरिरहेको छ । ब्याजदरलाई स्थिर राख्न त्यसो गरिएको हो । ब्याजदर ६ प्रतिशत बिन्दुभन्दा माथि गयो भने पैसा केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा पम्पिङ गर्ने र तीन प्रतिशतभन्दा तल जान थाल्यो भने प्रशोचन गरेर लिइदिने गरेको छ । यो आफैंमा बेठिक त हैन । तर, जबरजस्ती ब्याजदरलाई संकुचन गरेर राख्नु उचित देखिँदो रहेनछ ।
जनताको बचतलाई व्यापक परिचालन गरिनुपर्नेमा यसले अनुकूलता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले पनि भन्छ कि, मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर कम भयो भने मानिसले धमाधम पैसा निकालेर उपभोगमा खर्च गर्नतर्फ लाग्छन् । यो ट्रेन्ड अलिअलि देखिन थालेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारले बताउन थालेका छन् । अब आमतौरमा हुने निक्षेप नै घट्न थाल्यो भने फेरि फन्डिङको समस्या आउन पनि सक्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा त्यति दिएजस्तो देखिँदैन । त्यतातर्फ समस्या छ भनेजस्तो बैंकिङ क्षेत्रले गरिरहेको हुनाले हामीले लगानी गर्न सकेनौँ भनेर जुन चिन्ता गरिरहेको छ, त्यसका निम्ति बैंकहरूलाई केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न कर्जा, क्षेत्रगत रुपमा कृषिमा २०८२/८३ सम्म १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने भनिएकोमा पुगिसकेको छैन । यी लगानीमा पनि काल्पनिक किसिमका तथ्यांक छन् कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
यहाँ, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर भन्नुको अर्थ उत्पादन बढाउनतर्फ लाग भनेको हो नि । तर, त्यहाँ त्यस्तो नभएर बाहिरबाट आयात गरिएको भटमास, तोरीको तेल, भटमासजस्ता क्षेत्रमा पनि कृषि कर्जा लगानी भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई मानेर गइदिएजस्तो परिस्थिति पनि देखिएको छ । त्यसकारण सैद्धान्तिक कुरासँग मेल खाएको परिस्थिति होइन ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्या भनेको तरलता बढिरहने अवस्था छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले प्रत्येक हप्ता बंैकहरूबाट पैसा तान्ने अवस्था छ । ब्याजदर घट्दै गइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले न्यूनतम तीन प्रतिशत दिएर त्यो पैसा लिइदिनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत त्यस्तो पैसा लगिरहेको छ । लगानी हुन नसक्दा राष्ट्र बैंकले यो भार वहन गर्नुपरेको हो, जुन बैंकिङ क्षेत्रको समस्या हो । अहिले बैंकको नन पफर्मिङ एसेस्ट बढ्दै गइरहेको छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ । अर्थतन्त्र लयमा आउँदै गर्दा यो समस्या पनि क्रमशः समाधान हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसमा अब सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानी वातावरण सिर्जना गर्नु सिवाय अरु विकल्प देखिँदैन ।
उद्यमी तथा व्यवसायीले लगानी गर्नका लागि पैसा पाएनौँ भनिरहेका छन् । ठीक ठाउँमा कर्जा पुग्दैन भन्दै आएका छन् । तर, बैंकिङ क्षेत्र बेखबर रहनुले हामी समस्याको चुरोमा पुग्न सकेका छौँं भन्नेजस्तो देखिँदैन । सोही कारण युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् । यस्तै कारणले जमिन बाँझो रहेको भन्ने कुरासमेत रहेका छन् । त्यसका लागि खनजोत गर्नेदेखि लिएर बिउबिजन गर्ने, मलखाद समयमा ल्याउने र बजारीकरणका निम्ति प्राविधिक ज्ञान दिने हो भने मानिसमा उत्साह आउँछ । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । त्यस किसिमले यस्ता उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा सैद्धान्तिक किसिमको बचनले मात्र हैन कार्यक्षेत्रमा पनि जान र काम गर्न सकियो भने सहज हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।
मैले हालै पोखरा गएको समय कृषि ज्ञान केन्द्रमा जाने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँ पोखराको जेठो बुढो धान त फ्लप हुन थाल्यो, किसान पलायन भएजस्तै भनेर मैले सोधेको थिएँ । त्यहाँ जवाफ पाएँ कि, चिन्ताको विषय यसमा छ । तर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा कमी–कमजोरी हुन थालेको देखियो भन्ने कुरा आयो । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे समन्वय गर्न पहल गरिरहेका छौँ भन्ने जवाफ पाएँ । यसरी हेर्दा त पहल गर्दागर्दै समय जाने अवस्था देखियो ।
जनशक्ति अभाव पनि धेरै भइरहेको अहिले देख्न सकिन्छ । जनशक्ति अभावको कुरा बाहिर आइरहेका छन् नै । युवा पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा यसले पनि असर पारिरहेको छ । बाहिर किन जाने भन्ने हो भने हाम्रो नेपाली रुपैयाँको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ । बाहिर गएर काम गर्ने हो भने घन्टाको १० डलर पाइएपनि नेपालमा त्यो रकम १३ सय भन्दा बढी आउने देखिन्छ । त्यसकारण यहाँ किन बस्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाहेक रोजगारीको सुनिश्चिता पनि विदेशमा बढी देखिन्छ । कुनै न कुनै काममा सहभागी हुन सकिने तथा मूल्यको स्थिरता पनि पाउन सकिने भएर नेपाली विदेशमा काम गर्न रुचाइरहेका छन् । यहाँ विश्वविद्यालय थपिँदै जाने, विकास गाउँतिर बढ्दै जाने तर त्यसलाई उपभोग गर्ने उपभोक्ताको अभावमा संकुचित भएर बस्नुपर्ने परिस्थिति अहिले देखिन्छ । सोही कारण उद्योगहरूले पनि मागको अभावमा उत्पादन कटौतीजस्ता काम गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारका निम्ति सरकारले लय समात्न सकेजस्तो देखिँदैन । अध्ययनका लागि भनेर उच्चस्तरीय आयोग गठन त गरिएको छ । त्यसले सिफारिस के गर्छ ? त्यसमा आधारित हुन्छ होला सरकारको नीति । तर, आयोगले के सुझाव दिन्छ भन्ने कुरा अहिले अलिअलि भए पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने, सरकारका रहेका उद्योगधन्दालाई निजीकरण गर्ने, सरकारले थोरैभन्दा थोरै अर्थतन्त्रको क्रियाकलापमा भाग लिग भन्नेजस्ता सुझाव दिन सक्छ । पुँजीगत खर्च बढाऊ, ऋण तिर्नका निम्ति छुट्याएको रकमभन्दा विकासको निम्ति छुट्याएको रकम नै कम छ । त्यसकारण उल्लेख्य गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन । यी सबै कुरा रहिरहेको देखिन्छ । पुँजीबजारमा केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिका कारण १८०० विन्दुबाट बढेर २७ सय बिन्दुमा पुगेको भनिएको छ । तर, बैंकको ब्याजदर घटेको कारण र सीमामा फेरबदल गरिदिएको कारणले नेप्से परिसूचक बढेर गएको हो ।
राम्रा राम्रा कम्पनीहरू आइपीओमा आएको त अहिले देखिँदैन । फेरि पनि उद्योगधन्दा सञ्चालनका निम्ति हामी सकारात्मक छौं भन्ने हिसाबले बक्यौतामा सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । तर, त्यसले दीर्घकालीन रुपले विद्युत् प्राधिकरण नोक्सानमा गयो भने त्यसलाई सहयोग गर्ने त सरकारले हो । यसभन्दा अघि पनि निकै ठूलो लगानी गरेर उठाइएको थियो । अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सरकारले पहिले आयोगको प्रतिवेदन नै पर्खनुपर्छ । कृषि, उद्योगधन्दा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदनले सुझाव दिनुपर्छ । साथै, सरकारले त्यो सुझावलाई थन्क्याउनेतर्फ नलागेर काम गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । जस्तो, पर्यटनको विकासको कुरा गरियो भने पर्यटक आएर उनीहरूले खर्च गरेको रकममा नेट नेपालको आन्तरिक वस्तु र सेवाबाट कति आम्दानी हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा यहाँ बसेर २÷४ जनाले काम गरेर पाएकोबाहेक अरु सबै आयातीत वस्तुमै छ । होटलको क्याटरिङ, गाडीलगायत सबै आयात गरिएकै वस्तु हुन् । त्यसकारण उनीहरूका निम्ति नयाँ गन्तव्य, बसोबास सुविधा र सकेसम्म आन्तरिक रुपमा उत्पादित वस्तुको उपभोग बढाउने किसिमले लाग्न सक्नुपर्छ । त्यसो भए आयातमा अन्तरनिर्भरता कम हुन सक्छ ।
अहिले उत्पादित वस्तु र सेवाका लागि बजार खुम्चिँदै गएको छ । त्यसका लागि क्रयशक्ति पनि बढ्नुपर्छ । साथै, निजी क्षेत्रको पनि नितान्त आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई केन्द्रित गरेर दिइने विधामा बढी जोड भएको हुने रहेछ । जस्तै, सिमेन्ट उत्पादन गर्नेले सिमेन्टकै कुरा गरिरहेको छ । अरु उद्योगधन्दा चलाउने वा अरु केही व्यवसाय गर्नेले पनि उनीहरूको आफ्नै कुरा मात्रै गरिरहेका छन् । तर हाम्रो प्रशासनमा सेवा दिइन्छ भनेर भनिन्छ, सोही दिने कुरामा ढिलासुस्ती हुनेरहेछ । ५–६ वर्ष अघिका करको कुरा उठाएर कतिपयलाई झमेला सिर्जना गरिने प्रचलन रहेछ । यसले पनि उनीहरूलाई समस्या सिर्जना भइरहेको छ । कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिए निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्छ । अहिले निजी क्षेत्रको ऋणको भार पनि समस्याको रुपमा रहिरहेको छ ।
भूकम्प, कोभिड महामारीलगायतका कारण उनीहरूलाई कर्जा तिर्न समस्या भइरहेको छ । त्यसकारण बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रले ऋण लिन सक्ने क्षमता नै अहिले विविध कारणले ह्रास भइरहेको देखिन्छ । त्यसकारण अहिले निर्यातका निम्ति बाह्य बजार खोज्ने र आन्तरिक बजारका लागि पनि क्रयशक्ति बढाउनका निम्ति रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ जान सकियो भने विस्तारै अर्थतन्त्रले लय समात्छ । हामीले ग्रामीण क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्ने, त्यहाँको उत्पादनलाई बेवास्ता गर्ने र त्यहाँको जनशक्तिलाई वेवास्ता गर्ने गरियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र खाली सतहमा मात्रै राम्रो देखिने हुन्छ । सोलिड रुपमा दह्रो भएको नहुने परिस्थिति हुने हुँदा सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायलाई पनि घचघच्याउँदै उनीहरूलाई दिनुपर्ने स्रोत समयमै दिएर पनि सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र बलियो बनाउन वा गति दिन केही राम्रा काम पनि भएका छन् । जस्तो कि, इतिहासमै पहिलो पटक सार्वभौम शाख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) भयो । यो नेपालको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस्तो रेटिङमा नेपालले डबल बी माइनस (बीबी माइनस) रेटिङ पाएको छ, जसले लगानीका लागि राम्रो माहोल सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । लगानीकर्ताले लगानीको सुनिश्चितता खोज्छन् । चित्त बुझेन भने फिर्ता लिएर जानुपर्छ भन्ने हुन्छ । क्रेडिङ रेटिङ यस किसिमको आउनुले अर्थतन्त्र वास्तवमा बिग्रिएको अवस्था छैन भनेर देखाएको छ । क्रेडिट रेटिङले जुन देखाइएको छ, जुन राम्रो रहेको सुनिश्चितता दिन्छ, जसले लगानीका लागि थप विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ ।
(क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर हुन् ।)
