सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संरचना र जनशक्ति तत्काल हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशको विराटनगरमा बुधबार सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले जारी गरेको ‘कोशी घोषणा–२०८३’मा प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयन, वित्तीय संघीयता र अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
घोषणापत्रमा प्रशासनिक दोहोरोपना अन्त्य गर्न प्रदेशको कार्यजिम्मेवारीसँग सम्बन्धित संघीय कार्यालय, भवन तथा सम्पत्ति प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगरी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरूले माग गरेका छन् ।
प्रदेशहरूबीच साझा विकास र समृद्धि प्रवर्द्धन गर्न अन्तरप्रदेशीय सडक, कृषि करिडोर, पर्यटन परिपथ तथा हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने सहमति पनि सम्मेलनले गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक उपयोगका लागि संयुक्त पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
अन्तरप्रदेशीय सरोकारका विषयमा निरन्तर समन्वय र सहकार्य कायम गर्न सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव उत्तरकुमार खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
घोषणापत्रले संविधानको मर्मअनुरूप स्थानीय स्वायत्तताको सम्मान गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने साझा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
