गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाएका छन्। संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
कोशी प्रदेशको आयोजनामा विराटनगरमा मंगलबार सुरु अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले प्रदेशका साझा समस्या वर्षौंदेखि उठाउँदा पनि संघ सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए। चार वर्षदेखि विभिन्न बैठक र छलफलमा प्रदेशका समस्या प्रस्तुत गर्दै आए पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
‘प्रदेशका अधिकार र समस्या संघको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेनन्। संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक कानुन र अधिकार नदिने हो भने संघीयताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने।
उनका अनुसार संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार स्पष्ट गरेको छ। तर, ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। प्रदेशले नागरिकको आवश्यकता र सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर बनाएका कानुनसमेत संघीय कानुनसँग बाझिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उनले बताए।
‘प्रदेशलाई खुट्टा बाँधेर दौडिन लगाइएको छ, अनि नाच्न जान्दैन भन्छन्,’ उनले भने, ‘कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारले चाहेजति सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन।’
पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठाए। संविधान निर्माणका क्रममा संघीय संरचना स्वीकार गरिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत आधार तयार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
संविधान निर्माण र तत्कालीन विद्रोहलाई मत्थर पार्ने उद्देश्यले मात्रै संघीयता ल्याइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको उनले बताए। संघ सरकारले संविधानअनुसार अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा उदासीनता देखाइरहे प्रदेशको औचित्य र संघीय व्यवस्थाबारे नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
‘कतिपय नयाँ कानुन बनाउन सकिएको छैन। कानुन नचाहिने हो र रु अधिकार नदिने हो भने संघीयताबारे रिथिंक गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारका काममा कानुनी जटिलतासँगै प्रशासनिक अवरोध पनि रहेको पाण्डेले बताए। प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनका विषय अझै टुंगिन नसकेको उनले उल्लेख गरे। प्रहरी समायोजनमा पुरानो ऐन बाधक रहेको बताइने गरे पनि समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो।
प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकारसमेत प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे। प्रदेशमा मुख्यसचिव र सचिव आउने तथा जाने क्रमबारे सम्बन्धित प्रदेशलाई नै पर्याप्त जानकारी नहुने अवस्था रहेको उनले बताए। यस्तो व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो।
संघीय सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध नगराउने तर अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेको पाण्डेले बताए। उनका अनुसार अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा प्रदेश सरकारलाई जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न कठिन भइरहेको छ।
पाण्डेले प्रदेशको प्रशासनिक खर्चसम्बन्धी आलोचनालाई पनि तथ्यका आधारमा गर्नुपर्ने बताए। तीनै तहका सरकारमध्ये प्रदेशको प्रशासनिक खर्च सबैभन्दा कम रहेको उनको दाबी थियो। प्रदेशले कुल प्रशासनिक खर्चको पाँच प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे।
प्रदेश सरकारबारे तथ्यभन्दा भ्रमका आधारमा प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए। यस्तो प्रवृत्तिको जवाफ प्रदेशहरूले आफ्ना काम र उपलब्धिमार्फत दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। संविधानअनुसार अधिकार, स्रोतसाधन र कानुनी आधार उपलब्ध गराइए प्रदेशले नागरिकलाई सेवा दिन र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने उनले बताए।
प्रदेशका कानुन कार्यान्वयनमा संघीय कानुनले पारेको प्रभावबारे पनि पाण्डेले सम्मेलनमा विषय उठाए। गण्डकी प्रदेशले घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र बजारीकरण व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर, संघ सरकारको अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको उनले बताए।
त्यस्तै, औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा पनि संघीय कानुनी व्यवस्था बाधक बनेको उनले उल्लेख गरे। प्रदेशले अघि सारेका यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारले आवश्यक कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारले कानुन निर्माण, अधिकार हस्तान्तरण र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पाण्डेको भनाइ थियो। प्रदेशले आफ्ना आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार नीति तथा कानुन बनाउने तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफूहरूले पटकपटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको पनि पाण्डेले बताए। हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई समेत प्रदेशका अधिकार र संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीबारे जानकारी गराएको उनले उल्लेख गरे। तर, पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको गुनासो थियो।
प्रदेशका साझा समस्या समाधान गर्न यसअघि भएका अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकका निर्णयसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। प्रदेश सरकारहरूले उठाएका विषयलाई संघ सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको आग्रह थियो।
यसअघि दोस्रो कार्यकालमा २०८० असार १५ गते पाण्डेको नेतृत्वमा पोखरामा पहिलो अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक बसेको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गरिएको थियो। उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा प्रदेशका समस्या, चुनौती र गुनासा प्रस्तुत गरेका थिए।
पोखरामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले १७ बुँदे साझा पत्र तयार गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको थियो। त्यसपछि २०८० पुस १३ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा अर्को अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले नौ बुँदे साझा पत्र तयार गरी संघ सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो।
तर, अघिल्ला बैठकबाट भएका निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाण्डेले बताए। प्रदेशका साझा समस्या समाधान गर्न संघ सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
