दिपक के श्रेष्ठः संघ सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१–८२ को त्रैमासिक अवधिसम्म लक्षित राजश्व उठ्न नसकेको जनाउँदै समानीकरण अनुदानको चौथो किस्तामा कटौती गर्ने भएको छ ।
वार्षिक लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन कमजोर देखिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शिर्षकको अनुदान कटौती हुने भएको संघ सरकारले हालै जनाएको छ । यसअघि तेस्रो किस्तावापतको अनुदानमा पनि कटौती गरिएको थियो ।
समानीकरण अनुदानमार्फत गण्डकी प्रदेशमा चौथो किस्तावापत करिब १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आउनु पर्ने हुन्छ । तर लक्षित राजश्व संकलन गर्न नसकेका कारण १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा आउने प्रदेश लेखा नियन्त्रक, गण्डकी कार्यालयले जनाएको छ ।
तेस्रो किस्तामा २५ प्रतिशत रकम घटाएर दिइएको थियो । यस आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८२ दशमलव ७२ प्रतिशत राजश्व संकलन भएपछि सोही अनुपातमा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा भने ९१ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको र करिब २० करोड रुपैयाँ घटाएर अनुदान हस्तान्तरण गरिने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी सुदिप गौतमले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालयले समानीकरण अनुदानमा घटाउने वा बढाउने भन्ने हुँदैन’ गौतम भन्छन् ‘स्थानीय र प्रदेश सरकार आफैद्वारा लक्षित राजश्व उठाउन नसकेपछि अनुदान घट्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’
समानीकरण अनुदान घट्दैमा प्रदेशका घोषित योजना र विकासका कार्यक्रममा गहिरो असर भने नपर्ने उनको तर्क छ । गौतमले भने ‘प्रदेश सरकारसँग आयका अन्य स्रोत पनि रहेका हुन्छन् । र, अन्य क्षेत्रबाट रकामान्तर भइआएका पूँजीसमेत चालु योजनामा लगाउने गरिन्छ ।’
यद्यपि, संघ र प्रदेश सरकार आफैले घोषणा गरेको लक्ष्यअनुरुप राजश्व संकलन गर्न नसक्दा तत्काल यसको असर नदेखिएपनि कालान्तरमा अपुरणीय क्षति हुनसक्ने उनको आंकलन छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आफैले लागत राखेको राजश्व उठाउन नसक्दा चौथो किस्तावापतको रकम नै नदिइएको गौतमले बताए ।
महालेखा नियन्त्रकको परिपत्रअनुसार यस वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये चौथा किस्तासम्मको ९१.७६ प्रतिशतबराबार बजेट पाउनेछन् ।
समानीकरण अनुदान घटेर आउँदा प्रदेश सरकारलाई ठूलो मार नपरेपनि सिमित स्रोतकाकारण स्थानीय तहलाई भने कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ ।
