नेपाल सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारका सचिवहरूको सोमबारको बैठकले स्थानीय तहलाई सेवा हस्तान्तरणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।
गत वैशाखमा सरकारले भूमि तथा नापीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी स्थानीय तहलाई संविधानले अधिकार दिएबमोजिम मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा हस्तान्तरणको बाटो खोलेको थियो ।
त्यसक्रममा सेवा सञ्चालनका लागि दुई सय बढी स्थानीय तहले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यस्ता निवेदनका आधारमा सेवा सञ्चालनका लागि दक्ष कर्मचारी भएका पालिकाहरूमा क्रमशः सेवा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ ।
काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिला असार १ बाटै मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा सुरु गरेको थियो । सोमबारको सचिवस्तरीय निर्णयले सेवा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।
‘मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने,’ सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।’
