गण्डकी प्रदेशसभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्न बनेको विधेयकलाई सामान्य छलफलपछि संशोधन प्रस्तावसहित दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको छ।
समितिमा गाँजा खेतीलाई व्यवथापन र नियमन गर्न गाँजा नियमन बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
गत कात्तिक २४ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयकमा दुई जना प्रदेशसभा सदस्यबाट संशोधनको सूचना प्राप्त भएको थियो।
शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकले संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गरेको प्रदेशसभाका उपसभामुख वीनाकुमारी थापाले जानकारी दिइन्।
अब विषयगत समितिमा विस्तृत छलफलपछि विधेयक पुनः प्रदेशसभामा फिर्ता हुनेछ र पारितको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले लागूऔषधसम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी गाँजाखेतीसम्बन्धी कानून बनाउने तयारी गरेको हो। प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको यस विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन्।
प्रदेश सरकारले गाँजाखेतीसम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिनेगरी विधेयक तयार पारेको छ। यसअनुसार, प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुर पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात-निर्यातका लागि एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमा रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमतिबिना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
विधेयकले गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेलजस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।
यस विधेयकको पारितले प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याई त्यसको दुरुपयोग रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
फाइल तस्बिर
