गण्डकी प्रदेश सभाले गाँजालाई वैधानिकता दिँदै खेती गर्न खुला गरेको छ । तर यसको अर्थ औषधिजन्य उपयोग र औद्योगिक प्रयोजनार्थ मात्र हो । अन्य प्रयोगमा भने अझै पनि वर्जित छ भनेर बुझ्नु पर्छ ।
।
औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार पारित गरेको छ ।
पोखरामा भएको बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले यो विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे । योसँगै अब गण्डकी प्रदेशमा औषधी र औद्योगिक सामग्री उत्पादनका लागि गाँजा खेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
विधेयकमाथि छलफलका लागि उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले प्रस्ताव राखेकी थिइन् । छलफलमा भाग लिँदै अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिंखडा र बिन्दु पौडेलले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा उठेका विषय र विधेयकका विविध पक्षका बारेमा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले बुधबार यस विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका थिए । विधेयकमा गाँजा खेतीका लागि कडा मापदण्ड तोकिएको छ । गाँजाको बोटमा पाइने नशालु पदार्थ टेट्रा हाइड्रो क्यानिबिनोल अर्थात् टिएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यो औद्योगिक गाँजाका लागि तय गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो । औषधी उत्पादन, निकासी वा अध्ययनका लागि गरिने यस्तो खेती प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहनेछ । सरकारले तोकेको क्षेत्रमा मात्र यस्तो खेती गर्न पाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । खेती गरिने जग्गाको क्षेत्रफल र पूर्व सहमतिको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ । गाँजाको बोट कटान र बिक्री गर्नुअघि त्यसको रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ । प्रदेशभित्र रहेका शैक्षिक वा अनुसन्धान संस्थामा पनि यस्तो परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
