स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई सरकारी नाममा रहेको, भोगाधिकार प्राप्त, लिज वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको घरजग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रअनुसार मातहतका निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो नाममा रहेको वा प्रयोग गरिरहेको जग्गाको विस्तृत विवरण संकलन गरी तोकिएको ढाँचामा पठाउन भनेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक आयोगहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मन्त्रालयहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालयहरू तथा देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग समेत सरकारी जग्गाको विवरण माग गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी निकायको नाममा कायम रहेका, भोगाधिकार प्राप्त भएका, लिजमा लिइएका वा अन्य निकायले प्रयोग गरिरहेका घरजग्गाको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने उद्देश्यले विवरण संकलन गर्न लागिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मातहतका अस्पताल, विभाग, केन्द्र, प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायलाई माग गरिएअनुसारको विवरण प्रमाणसहित संकलन गरी तोकिएको समय साउन १ गते भित्र पठाउन आग्रह गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अभिलेखीकरण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि देशभरका सरकारी निकायमा रहेको जग्गाको अवस्था यकिन गर्न विवरण संकलन अभियान अघि बढाएको जनाएको छ ।
