दिपक के श्रेष्ठ
नेपालमा सन् १९६० को दशकदेखि १९७० को दशकसम्म सरकारबाटै इजाजत लिएर गाँजाको व्यापार व्यवसाय हुने गरेको देखिन्छ । मनोरम वातावरण, सस्ता होटेल तथा गुणस्तरीय गाँजा सेवनको अवसरले गर्दा पनि होला, सन् १९६० मा काठमाडौँ विदेशी युवा तथा हिप्पीहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो ।
नेपालकै विगत हेर्दा पनि गाँजा २० औँ शताब्दीमा नेपाललाई विश्व बजारमा परिचित गराउने तामा र कपासपछिको महत्त्वपूर्ण उत्पादन रहेको देखिन्छ । यही कारण पनि नेपालमा प्रतिबन्धित गाँजा खेतीलाई खुला गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । सरकारी कार्यदलले नै विभिन्न समयमा गरेका अन्तरक्रिया, संवाद तथा छलफलमा गाँजा बहु उपयोगी वनस्पति भएकाले यसको नियन्त्रित उत्पादन, उपयोग र बिक्री वितरणमा जोड दिएको छ ।
गाँजालाई नेपालमा एक बहुपयोगी र महत्त्वपूर्ण वनस्पतिकै रूपमा लिइन्छ । क्यानावेसी परिवारभित्र पर्ने फूल फुल्ने गाँजालाई प्रयोग र रासायनिक तत्त्वको आधारमा ‘हेम्प’ या ‘औद्योगिक हेम्प’, ‘विजया’ या ‘क्यानाविस’ पनि भन्ने गरिन्छ । यसको वैज्ञानिक नाम ‘क्यानाविस सटिभा लिन’ हो ।
नेपालका विभिन्न ठाउँमा प्राकृतिक रूपमै समेत पाइने गाँजा धार्मिक महत्वका साथै औषधिजन्य गुणले गर्दा पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । पहिलो पटक सरकारी प्रतिवेदनले नै यसमाथिको प्रतिबन्ध खुला गरिनुपर्नेमा जोड दिएकाले अब भने गाँजा सम्बन्धी बहस एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुग्ने चर्चा हुन थालेको छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गाँजालाई धार्मिक, आयुर्वेदिक र आधुनिक चिकित्साको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण वनस्पति मानिएको छ । हुन पनि नेपालका विभिन्न ठाउँमा प्राकृतिक रूपमै पाइने गाँजाको पात, फल र फूललाई मानिस तथा पशुपन्छीहरूको औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
आयुर्वेद चिकित्सामा यसको यौगिकबाट अपच, बाथ, आन्द्रा सुनिने, पखाला र आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा क्यान्सर, अनिद्रा, पार्किन्सन्स, छारे रोग तथा एचआइभीको उपचारमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
गाँजाले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नुका साथै यसको बोक्राबाट घरेलु तथा साना उद्योगहरू मार्फत घरायसी प्रयोगका साधनहरू निर्माण गर्न सकिने हुँदा उपयोग थप बृहत् छ । सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने २१ भन्दा बढी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादनमा गाँजाको प्रयोग हुने गरेको आयुर्वेद चिकित्सकहरू बत्ताउँछन् ।
गाँजालाई वैधानिकता दिएका संयुक्त राज्य अमेरिका, उरुग्वे, क्यानडा, नेदरल्याण्ड्स, थाइल्याण्ड आदि देशहरूमा गाँजाको उत्पादन, प्रयोग र बिक्री वितरणमा उमेरको हद, प्रतिदिन प्रयोग गर्ने मात्रा, प्रतिव्यक्ति वा प्रतिघर उत्पादन गर्ने बोटको सङ्ख्याको सीमा, बिक्री वितरण गर्ने क्षेत्र तोक्ने र बिक्री वितरण एवं ओसारपसार गर्न विशेष अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाट रोजगारी सिर्जना, अवैध कारोबारमा कमी र राज्यको राजश्व स्रोत बढेको देखिन्छ । यी देशहरूले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान, मनोरञ्जनात्मक र औद्योगिक प्रयोजनको लागि गाँजालाई वैधानिकता दिएको देखिएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्द्वारा संयुक्तरुपमा प्रकाशित ‘नेपालमा गाँजा खेतीको बैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती २०८०’ मा उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गाँजाको वैधानिकता सम्बन्धमा लिएको उदार नीति, गाँजाको बहु आयामिक उपयोग, विभिन्न देशहरूले गाँजालाई वैधता दिने निर्णय गरेबाट नेपालले पनि गाँजाबाट लाभ लिन जरुरी देखिन्छ । विभिन्न समयमा संसदमा गाँजालाई वैधानिकता दिने सम्बन्धी उठेका बहस, सार्वजनिक समारोह र अन्तरसम्वादहरुमा समेत बहस उठ्ने गरेको छ ।
नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा गाँजालाई वैधानिकता दिँदा रोजगारी सिर्जना हुने, अवैध कारोबारमा कमी आउने र निर्यात प्रवर्द्धन भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने यसका अभियन्ताहरू मात्र होइन, सरकारी अधिकारीहरूसमेत बताउँछन् ।
यसैबीच, गण्डकी सरकारले असार २५ गते ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । तर, त्यसउपर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्र कसरी तयार पार्ने भन्नेमा पनि बहस भएको देखिँदैन ।
गाँजा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धानको दृष्टिले अत्यन्त उपयोगी हुने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । तर यसको उपयुक्त तवरबाट व्यवस्थापन र नियमन हुन सकेन भने यसले अनेक समस्याहरू पनि ल्याउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । कानुनी तथा संस्थागत क्षमताको अभाव, बेरोजगारी, खुला सिमाना र अशिक्षा जस्ता विषयले आपराधिक गतिविधि झन् बढ्न सक्ने चुनौती पनि उत्तिकै छन् ।
चुनौतिका चाङ्हरुः
गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनु र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु दुई फरक विषय हुन्। खेती सुरु गर्नुभन्दा पहिले नियमन, उत्पादन, प्रशोधन, बजार, सुरक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडिएका थुप्रै प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक हुन्छ।
औषधिजन्य र गैरकानुनी प्रयोग छुट्याउने चुनौती
गाँजा खेतीलाई औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनमा सीमित गर्ने हो भने उत्पादन कहाँ, कसले, कति र कुन प्रयोजनका लागि गरिरहेको छ भन्ने विषयमा प्रभावकारी निगरानी आवश्यक हुन्छ। कानुनी रूपमा उत्पादन गरिएको गाँजा अवैध बजारमा पुग्न नदिन खेतदेखि प्रशोधन केन्द्र र बजारसम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलालाई ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ।
नियमन कमजोर भयो भने वैधानिक खेतीकै आडमा गैरकानुनी उत्पादन र कारोबार बढ्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले लाइसेन्स मात्र दिनेभन्दा पनि नियमित निरीक्षण, अभिलेख प्रणाली र उत्पादनको अनुगमन महत्वपूर्ण हुनेछ।
कुन गाँजा खेती गर्ने ?
औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको उत्पादन गर्दा यसको प्रजाति र रासायनिक संरचना पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी (टीएचसी) गाँजामा हुने औषधीय गुण मिश्रित तत्व लगायतका सक्रिय तत्वको मात्रा कति हुने भन्ने वैज्ञानिक मापदण्ड आवश्यक हुन्छ।
कुन प्रजातिलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि अनुमति दिने, बीउ कहाँबाट ल्याउने, बीउको गुणस्तर कसले प्रमाणित गर्ने र उत्पादित कच्चा पदार्थको परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट हुनुपर्छ।
यसका लागि प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति र प्रमाणित परीक्षण प्रणाली आवश्यक पर्छ। अन्यथा गुणस्तरमा एकरूपता कायम गर्न कठिन हुनेछ।
चोरीदेखि सीमापार तस्करीसम्मको जोखिम
गाँजा खेती विस्तार भएपछि उत्पादन चोरी हुने, अनधिकृत रूपमा खेती हुने वा वैधानिक उत्पादन अवैध बजारमा पुग्ने जोखिम पनि रहन्छ। नेपालमा लागुऔषध कारोबारसँग जोडिएका सुरक्षा चुनौतीलाई बेवास्ता गरेर गाँजा खेतीलाई मात्र आर्थिक गतिविधिका रूपमा हेर्न सकिँदैन।
खेती हुने क्षेत्रको निगरानी, उत्पादनको अभिलेख, भण्डारण र ढुवानीमा नियन्त्रण तथा प्रहरी र स्थानीय प्रशासनबीचको समन्वय आवश्यक हुनेछ। सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पादित गाँजा अवैध रूपमा बाहिरिन नदिन थप सुरक्षा संयन्त्र पनि आवश्यक पर्न सक्छ।
किसानले बजार पाएनन् भने ?
गाँजा खेती खुला हुँदैमा किसानले तत्काल आर्थिक लाभ पाउने सुनिश्चित हुँदैन। सबैभन्दा पहिले उत्पादन खरिद गर्ने उद्योग र प्रशोधन केन्द्र आवश्यक हुन्छन्।
प्रदेश सरकारले फार्म सञ्चालन गर्दैन । र, आफै फार्मममा किन्न पनि जाँदैन । यसकारण, किसानले उत्पादन गरेपछि कसलाई बेच्ने ? मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ ? उद्योगले किसानसँग कस्तो सम्झौता गर्छ ? उत्पादनको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन ? यी प्रश्नको जवाफ नदिई खेती मात्र विस्तार गरियो भने किसान बिचौलियाको भरमा पर्न सक्छन्।
त्यसैले किसानलाई उत्पादनसँगै बजार, मूल्य, प्राविधिक ज्ञान र गुणस्तरीय बीउमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ।
औषधि उद्योगका लागि पूर्वाधार तयार छ ?
औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नु सामान्य कृषि उत्पादनभन्दा फरक विषय हो। औषधि उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको गुणस्तर, शुद्धता र रासायनिक संरचनामा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि परीक्षण प्रयोगशाला, प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण प्रणाली र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। प्रदेशमा यी पूर्वाधार पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ।
यदि उत्पादन भयो तर त्यसलाई औषधिजन्य कच्चा पदार्थमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता विकास भएन भने खेतीबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन कठिन हुन सक्छ।
संघीय कानुनसँग प्रदेशको कानुन कसरी जोडिन्छ ?
गाँजा खेतीको विषय केवल प्रदेशको कृषि नीतिसँग मात्र सम्बन्धित छैन। लागुऔषध नियन्त्रण, औषधि नियमन, प्रहरी प्रशासन, आयात–निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग पनि यसको सम्बन्ध छ।
त्यसैले प्रदेशले बनाएको व्यवस्था संघीय कानुन र नियामक संरचनासँग कसरी समन्वय हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट भएमा कानुनी कार्यान्वयनमै समस्या आउन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार सहज छैन
गाँजाबाट औद्योगिक उत्पादन वा औषधिजन्य वस्तु बनाएर निर्यात गर्ने सम्भावना देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश सहज हुँदैन। प्रत्येक देशका आफ्नै कानुनी र गुणस्तरीय मापदण्ड हुन्छन्।
उत्पादनको प्रमाणिकरण, गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणपत्र, प्याकेजिङदेखि आयात गर्ने देशको कानुनी व्यवस्थासम्म पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ‘गाँजा उत्पादन भयो भने निर्यातबाट ठूलो आम्दानी हुन्छ’ भन्ने अपेक्षा मात्र पर्याप्त हुँदैन। बजारको वास्तविक सम्भाव्यता र कानुनी अवरोधको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
सामाजिक प्रभावलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन
गाँजा खेतीलाई निश्चित प्रयोजनका लागि वैधानिक बनाउनु र यसको मनोरञ्जनात्मक वा गैरकानुनी प्रयोगलाई अनुमति दिनु एउटै कुरा होइन। तर कानुनी खेती विस्तार भएपछि समाजमा यसको उपलब्धता र धारणामा परिवर्तन आउन सक्ने भएकाले जनचेतना र निगरानी आवश्यक हुन्छ।
विशेषगरी युवाको पहुँच, अवैध बिक्री तथा वैधानिक र अवैधानिक उत्पादनबीचको सीमा स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। कानुन कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक स्वास्थ्य र सचेतनालाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक हुन्छ।
लाभ स्थानीय किसानले पाउने कि ठूला कम्पनीले ?
गाँजा खेतीबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको वितरण अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यदि उत्पादन र प्रशोधनमा ठूला कम्पनीको मात्र पहुँच भयो भने स्थानीय किसान उत्पादन गर्ने तर ठूलो हिस्सा अन्य पक्षले लैजाने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले किसानको सहभागिता, सहकारी वा सामूहिक खेतीको सम्भावना, उचित मूल्य, खरिद सम्झौता र किसानको अधिकार सुरुदेखि नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।
समग्रमा गाँजा खेतीलाई औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने नीति आफैंमा अवसर र चुनौती दुवै बोकेको विषय हो। यसले किसानलाई नयाँ बालीको विकल्प, उद्योगलाई नयाँ कच्चा पदार्थ र प्रदेशलाई नयाँ आर्थिक गतिविधिको सम्भावना दिन सक्छ।
सँधै चर्चामा आएको र सम्भावना भएको गाँजालाई यथाशक्य दीगो विकासको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सके यसबाट स्थानीयदेखि केन्द्रिय तहसम्मले लाभ लिन सक्नेछन् ।
