देशका धेरैजसो स्थानीय तहमा कित्ताकाट ठप्प हुनु र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा भएको क्षतिका कारण घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य कमी आएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी राजस्व संकलनमा परेको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार, गत असोजमा २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउन (३ अर्ब २८ करोड) र भदौ (३ अर्ब १४ करोड) को तुलनामा असोजमा कारोबार र राजस्व दुवै घटेको छ। चाडबाडका कारण पनि राजस्व संकलन सामान्य रहेको विभागले जनाएको छ।
असोजमा २१ करोड ३० लाख ७५ हजार सेवा कर, १ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ८७ हजार रजिस्ट्रेसन शुल्क र १ अर्ब ६ करोड १९ लाख ३५ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन भएको छ।
प्रमुख कार्यालयहरूको राजस्व अवस्था:
- मालपोत कार्यालय, चाबहिल: २७ करोड ४२ लाख ९६ हजार २ सय १० रुपैयाँ
- मालपोत कार्यालय, कलंकी (क्षतिग्रस्त): ४१ लाख ५० हजार ३ सय ७१ रुपैयाँ
- मालपोत कार्यालय, बुटवल: ५ करोड ३ लाख ५६ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ
- मालपोत कार्यालय, दमक, झापा: २ करोड ८६ लाख ४१ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ
- मालपोत कार्यालय, मनमैजु, काठमाडौं: ४ करोड ७७ लाख २३ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ
कारोबारको तथ्यांक:
गत असोजमा २३ हजार ३ सय ५३ वटा लिखत पारित, २ हजार ४ सय ४२ वटा नामसारी, २३ हजार ९ सय १४ वटा रोक्का र १७ हजार ९ सय ३० वटा फुकुवा भएका छन्। यस अवधिमा कुल ७९ हजार ७ सय ३९ वटा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार भएका छन्।
साउनमा १ लाख ४ हजार २ सय १८ र भदौमा १ लाख २ हजार ९ सय ७१ वटा कारोबार भएकोमा असोजमा यो संख्या ७९ हजार ७ सय ३६ मा झरेको छ। कित्ताकाटमा पनि ठूलो कमी आएको छ। साउनमा ४२ हजार ५ सय ६३ पटक कित्ताकाट भएकोमा असोजमा ३५ हजार ३ सय ४९ पटक मात्र भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा २०८० कात्तिकपछिको सबैभन्दा कम कारोबार हो।
नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले कित्ताकाट बन्द र मालपोत कार्यालयहरूमा भएको क्षतिले कारोबार बढ्न नसकेको बताएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार, हाल २ सय ५३ पालिकामा कित्तागत वर्गीकरण भइसकेको छ, तर ५ सय पालिकामा भने वर्गीकरण प्रक्रिया विभिन्न चरणमा रहेकाले त्यहाँ कित्ताकाट रोकिएको छ।
