गण्डकी प्रदेशमा परम्परागत घरेलु मदिरा उत्पादनले कानुनी मान्यता पाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिरा उत्पादनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत् पारित भएसंगै घरेलु मदिरा उद्योग दर्ताको बाटो खुलेको हो । तर घरेलु मदिरा उत्पादनकालागि इजाजत पत्र लिनुपर्ने र उद्योग दर्ता भने गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय कच्चा पदार्थबाट परम्परागत घरेलु मदिराको व्यवस्थित उत्पादन, व्यवस्थापन, नियमन तथा बजारीकरणमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई अभिबृद्धि गरी मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्थानीय जनता र समग्र प्रदेशको आर्थिक बृद्धिको लागि स्थानीय रुपमा मदिराको गुणस्तरीय उत्पादन र विक्री वितरणसमेतमा नियमन गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
साथै प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउने लक्ष्यसमेत राखेको छ ।घरेलु मदिरा तयार पार्न आवस्यक पदार्थ कुहाउने, तताउने, पकाउने वा त्यस्तो पदार्थमा वास्ना वा स्वाद आउने गरी कुनै कुराको समिश्रण गर्ने वा घरेलु मदिरा तयार गर्नको लागि इजाजत लिनु पर्ने वा उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐन बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले इजाजतपत्र नलिई घरेलु मदिराको उत्पादन गर्न वा कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन संकलन प्रशोधन, प्याकेजिङक लेवलिङ तथा विक्री वितरण गर्न पाउने छैन ।
धर्म संस्कृति वा परम्परा, घरासयी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसमम घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न इजाजत लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारीले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन उद्योग दर्ता गर्न सक्नेछन् । उद्योग दर्ता वा इजाजतपत्र अवधि सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका लागि मात्र हुने उल्लेख छ ।
कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर र विभिन्न जडीबुटीमा मर्चाको प्रयोग गरी मदिरा उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले उत्पादन गरेको घरेलु मदिरा उद्योगलाई मात्र विक्री वितरण गर्न पाइने छ । विद्यालय, धार्मिकस्थल, सार्वजनिक स्थलमा घरेलु मदिराको उत्पादन, विक्री वितरण तथा उपभोग गर्न नपाईने तर, परम्परागत रुपमा मदिरा चढाइँदै आएका देवीदेवताका मठमन्दिरमा घरेलु मदिराको प्रयोग गर्न पाइने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले प्रदेश सभामा गत चैत १३ गते विधेयक दर्ता गराएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो ।
यसबारेमा सरोकारवालासँग गहन छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि समितिकै सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । खासगरी मर्चा लगायत विषयमा यो उपसमितिले अध्यन गरी साउन ४ गते समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
मर्चाको व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री–वितरणका लागि समेत इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको र उत्पादित मर्चा तोकिएको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको प्याकेजिङमा कच्चा पदार्थ, उत्पादन मिति, प्रयोग विधि र अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत खुलाउनुपर्ने भनिएको छ ।
घरेलु मदिराको प्याकेजिङमा पनि कडाइ गरिएको छ । अब प्लास्टिकको पोका (पाउच)मा मदिरा बिक्री गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका बोतलमात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।
मदिराको बोतलमा रहने लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, अल्कोहलको मात्रा, मूल्यजस्ता विवरण नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने छ । गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गर्ने वा कुनै प्रयोगशाला तोक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । इजाजत नलिई वा तोकिएको गुणस्तर पूरा नगरी मर्चा वा मदिरा उत्पादन तथा बिक्री गरेमा कसुरको प्रकृति हेरी बिगो जफत गरी ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रचलित कानुन अनुसार थप सजाय हुनेछ ।
