नयाँलिपिः घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणमा सरकार निर्मम भइरहेकाबेला यसलाई कानूनी मान्यता दिन गण्डकी प्रदेश सरकार विधेयकमार्फत अघि बढेको छ । प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको उत्पादन र विक्रीलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी गरेको छ ।
निकै विवादित बनेको यो घरेलु मदिरालाई अन्तत: प्रदेश सरकारले कानुनको रुप दिन लागेको हो । प्रदेश सरकारले बिहीबार ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए ।
हाल नेपालमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाइँदैन । विदेशी यस्ता मदिरा भने नेपालमा खुलमखुला बिक्री भइरहेको छ । सोही कुरालाई मध्यनगर गरेर प्रदेश सरकारले मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्थानीय जनता र समग्र प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका लागि विधेयक दर्ता गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
त्यसका लागि भने प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन संकलन प्रशोधन प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन ।
यद्यपि धर्म, संस्कृत वा परम्परा, घरायासी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजत पत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
उद्योग दर्ता गराउन भने प्रदेश सरकारले ७ वटा सर्त राखेकाे छ । स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाँडा, मेसिनरी सम्बन्धी विवरण । यस्तै, घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि चाहिने अन्न तथा फलफूल जस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
उद्योग स्थापनका लागि उद्योग रहने स्थानको साँध सँधियारहरुको मञ्जुरीनामासहितको स्थानीय मुचुल्का आवश्यक पर्ने छ ।
घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेश भित्रका कृषि सहकारीलेसमेत दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस्तो मदिरामा अन्य मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यद्यपि अन्न वा फलपूलमा मर्चाको प्रयोग गरी उत्पादन गर्न पाइनेछ ।
मदिरा बनाउने अन्न, फलफूल र जडिबुटीसमेत प्रदेश सरकारले तोकिदिएको छ । कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, मध्ये कुनै एक हुनुपर्छ वा, स्याउ, सन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्वा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर, जस्ता फलफूल र जडिबुटीबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
मदिरालाई स्वादमा मिठास दिन अन्य कुनै खाद्य पदार्थको न्यून परिणाममा मिश्रण गर्ने सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मदिराको गुणस्तर कायम गर्न पनि विधेयककै मापदण्ड तोकिएको छ । मर्चा जस्ता पदार्थ सफा, स्वच्छ र स्वस्थ्यकर पदार्थ हुनुपर्ने, भाँडा र औजारहरु स्वच्छ, अखाद्य वस्तु मिसाउन नहुने, सरुवा वा संक्रमित रोेग लागेका व्यक्तिलाई उत्पादन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङको काम लगाउन नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
उद्योग दर्ता गर्ने बेलामा वार्षिक कति परिणम उत्पादन गर्नुपर्ने हो, खुलाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले तोकेको अधिकारीले जुनसुकै बखत घरेलु मदिरा र त्यसको चुहान (डिस्टिलेसन)मा जाने पदार्थको अल्कोहलको मात्र जाँच गर्न सक्नेछ ।
यस्ता उद्योगले अल्कोहलको मात्र एक प्रतिशतभन्दा बढी फरक वा गुणस्तरमा उल्लेखनीय रुपमा फरक पार्न पाइने छैन । प्रदेश सरकारले विधेयकमा मदिराको प्याकेजिङ गर्दा प्लाष्टिकको बोतल वा पाउचमा राख्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
मदिरा उत्पादकले फरमेन्टेसन गर्दा प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ पानीको मात्र सम्बन्धी विवरण बुझाउनुपर्ने छ । यस्तै मदिरा बनाउन प्रयोग गरेका अन्न वा फलफूलको हिसाब राखी त्यसबाट के कति मदिरा उत्पादन भयो सोको विवरण तथा त्यस्तो अन्न वा फलफूल उत्पादन गरिएको क्षेत्र उत्पादक वा आफूर्तिकर्ताको विवरण राख्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
यस्तो मदिरालाई वर्गीरकण भने गर्न सकिने जनाइएको छ । जस्तो, फलफूलबाट बनेको, जडीबुटीबाट बनेको, अन्नबाट बनेको भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने विधेयकमै व्यवथा छ ।
प्रदेशमा विधेयक बन्ने तयारी गरिरहँदा गोरखाका केही पालिकाले घरेलु मदिरा (लोकल रक्सी)को ब्राण्डिङ सुरु गरेका छन् ।
गण्डकी गाउँपालिकाले घरेलु मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण सुरु गरिसकेको छ भने अजिरकोट गाउँपालिकाले पनि अन्तिम तयारीमा छ ।
गण्डकी गाउँपालिकाले ‘गण्डकी कोदोको रक्सी’ नाम दिएर स्थानीय बजारमा बिक्री वितरण सुरु गरिसकेको छ ।
