गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका निवर्तमान मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य कर्मचारीसँग जोडिएको अस्पताल स्तरोन्नतिको अनुमति सम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म जिम्मेवारीबाट हटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाउने तथा हाजिर गराउने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पछिल्लो दुई वर्षमा प्रदान गरिएका अस्पताल सञ्चालनका अनुमति तथा अस्पताल स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्णयको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासलगायतका विषयमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी, उक्त विषयमा थप अनुसन्धान तथा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखरामा पत्राचार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
सरकारले विषय अनुसन्धान तथा छानबिनकै चरणमा रहेको भन्दै अनियमितताबारे स्पष्ट नभएसम्म सम्बन्धित अस्पताल स्तरोन्नतिको अनुमति कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने वा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार पछिल्लो समय अस्पताल स्तरोन्नतिको अनुमति प्रक्रियालाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयका निवर्तमान मन्त्री, सचिव तथा अन्य कर्मचारीमाथि विभिन्न चर्चा र प्रश्न उठेपछि सरकारले विषयमा छानबिन अघि बढाएको हो। छानबिनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
यसै प्रकरणमा नेकपा एमालेबाट गण्डकी प्रदेश सरकारमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री तथा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणबहादुर पाण्डेमाथि पार्टीले छानबिन सुरु गरेको छ ।
पाण्डेले पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने क्रममा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि पार्टीले एक्सन लिएको हो ।
