नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालासँग संवाद नगरी ’बन्द कोठा’मा मात्र निर्णय गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको ३०औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उनले वर्तमान सरकारले जोसका साथ काम गर्न खोजे पनि अनुभवको कमीका कारण दिशा पहिल्याउन नसकेको बताए।
’सरकार संवादमा छैन, अरूलाई विश्वास गर्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ’आफूहरूबीच मात्रै छलफल गरेर सबै काम पूरा हुन्छ, हामी सक्षम छौं, हामी विज्ञ छौं भन्ने मात्र छ। तर अर्थतन्त्रको विज्ञ को हो भन्ने हेक्का राखिएको छैन।’
उनले हालैको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीलाई सरोकारवालासँग छलफल नगरी नतिजा नआउने भनी सुझाव दिँदा ’हाम्रो छलफल टुँडीखेलमा होइन, बन्द कोठामा हुन्छ’ भन्ने जवाफ पाएको प्रसंग सुनाउँदै त्यस्तो मानसिकताले समस्या ल्याउने बताए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई ’नराम्रो नभएको’ भन्दै उनले कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहेको टिप्पणी गरे। ’बजेट आएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। साउनदेखि नै कार्यान्वयनले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यो हुन सकेन,’ उनले भने।
निजी क्षेत्रले बजेटलाई पहिले स्वागत गरेर पछि विरोध गर्ने गरेको आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले भाषण सुनेपछिको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया र दस्तावेज अध्ययन तथा कार्यान्वयनपछिको मूल्यांकन फरक हुनु स्वाभाविक भएको स्पष्ट पारे। ’निजी क्षेत्रले जे हो, त्यही बोल्छ। महासंघ बोल्छ पनि, सुन्छ पनि,’ उनले थपे।
शनिबार परेको संविधान दिवसको सन्र्दभमा बोल्दै श्रेष्ठले संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफलमा महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफ्ना सुझाव पेस गरिसकेको जानकारी दिए।
तीन खम्बे नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, ’समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’को अस्पष्टता हटाई खुला बजार अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नुपर्ने र व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक सुनिश्चित हुनुपर्ने सुझाव राखिएको उनले बताए। संशोधनसम्बन्धी थप सुझाव भए महासंघमा पठाइदिन उनले जिल्ला संघहरूलाई आग्रह गरे।
रूपा गाउँपालिकाले अघि सारेको भूमि बैंकको अवधारणालाई स्वागतयोग्य भन्दै उनले लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले त्यसलाई अपनत्व लिनुपर्ने बताए। कृषियोग्य जमिन मासिँदै गएको भन्दै औद्योगिक, व्यापारिक, आवासीय र कृषि क्षेत्र छुट्ट्याउने भू–उपयोग नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पोखरा औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने चर्चाप्रति भने उनले असहमति जनाए। ’राज्यले औद्योगिक क्षेत्र भनेर छुट्ट्याइसकेपछि त्यो त्यहीँ हुनुपर्छ। बिरालोले बच्चा सारेजस्तो गरेर औद्योगिक क्षेत्र सार्दा हुँदैन,’ उनले भने। ढल तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनको जिम्मा राज्य र स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने र प्रदूषण नियन्त्रणको मापदण्ड पालना गर्न उद्यमी पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा इन्द्रप्रसाद तिवारीले नेपालमा लघु उद्यम-व्यवसायको हिस्सा ८२ देखि ८५ प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई सँगै नलगे साना, मझौला र ठूला उद्योग फस्टाउन नसक्ने बताए।
कृषि, पर्यटन र स्थानीय उत्पादनको क्षेत्रमा संस्थागत अनुसन्धान गरेर मात्र नीतिगत हस्तक्षेपमा जानुपर्ने र त्यसका लागि विश्वविद्यालय सहकार्यमा तयार रहेको उनको भनाइ थियो। कास्की देशकै दुईवटा उद्योग वाणिज्य संघ भएको जिल्ला रहेको र दुवैको नेतृत्व महिलाले सम्हालेको उनले स्मरण गराए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले वर्तमान सरकारले महासंघजस्ता संस्थालाई संस्थागत महत्त्व नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। निजी क्षेत्रका माग सुनुवाइ नभए महासंघ अब संघर्षकै लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले सरकारले संस्थासँग नभई व्यक्तिविशेषलाई बोलाएर सल्लाह लिने अभ्यास थालेको आरोप लगाए।
’अहिले चर्चामा आएका, भेटिएका भनिएकाहरू सबै हाम्रै मित्र हुन्। त्यसको कुनै महत्त्व छैन,’ उनले भने, ’महत्त्व त संस्थाको हो। संस्थाले नीतिगत रूपमा कस्तो सुझाव दिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। एउटा व्यक्तिलाई बोलाएर राय लिँदा समग्र आर्थिक र व्यावसायिक नीतिमा खासै फरक पर्दैन।’
महासंघ अब चुपचाप बस्ने बेला नरहेको भन्दै उनले भने, ’हाम्रा कुरा नसुन्ने अवस्था भयो भने कहिलेकाहीँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भूमिका पनि हाम्रो आउँछ।’
महासंघका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत नेतृत्वलाई गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गर्दै उनले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसहित जिल्लाभरका संघहरू एकजुट भई सशक्त दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। ’हामी सबै एकजुट भएर एक आवाज उठाउन सक्यौँ भने सरकारलाई बाध्य पार्न सक्छौँ,’ उनको भनाइ थियो।
