नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा उनले विद्यालय शिक्षामा संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको बताएका हुन् ।
उनले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय भएको उनले बताए । संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा नै समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाए ।
उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले संघीय मन्त्रालयबाट जारी हुने विभिन्न परिपत्रले स्थानीय तहको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने गरेको गुनासो गरे ।
उनले संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने थर आवश्यक वित्तीय हस्तान्तरण गर्न भने कन्जुस्याइँ गरिरहेको आरोप लगाए। स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गरिए पनि सोहीअनुसार वित्तीय स्रोत उपलब्ध नगराउँदा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । तर वित्तीय स्रोत संघीय सरकारको अधीनमा रहँदा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन भइरहेको उनले बताए।
उनले शिक्षामा बजेट विनियोजन घटेकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षातर्फको हिस्सा घटेको उनको भनाई छ । हाल छुट्याएको बजेटले संविधानले परिकल्पना गरेको निस्शुल्क शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने उनले बताए ।
संघीय सरकारले विद्यालयमा २०५७ सालदेखि नयाँ दरबन्दी थप नगरेको दाबी गर्दै उनले स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले विद्यार्थीलाई परीक्षा कपीसमेत निस्शुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
गाउँ क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएका कारण विद्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ अवधारणा आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । प्रत्येक पालिकामा ‘एक वडा, एक विद्यालय, होस्टेल र बस’को अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
स्थानीय तहका अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध र एकजुट रहेको उनको भनाई छ । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट गर्न कार्यविस्तृतीकरण तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष ढुंगानाले सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र ९ईसीडी० शिक्षकको पारिश्रमिक न्यून रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
