संघीय अस्पताल विकास समितिहरुमा पारदर्शिता र सेवा तथा मूल्यमा एकरुपता ल्याउन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पतालपिच्छे रहेका बेग्लाबेग्लै समितिका कारण संघीय अस्पतालको सेवादेखि शुल्कमा समेत फरक परेको भन्दै एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार पार्न भनेका थिए।
मन्त्री पौडेलकै प्रस्तावमा एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति आइसकेपछि मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको हो।
मन्त्री पौडेलले अस्पतालपिच्छे रहेका विकास समितिमा भएका सेवा शुल्ककको भिन्नता, खर्चमा देखिएको अपारदर्शिता तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा स्थायी प्रक्रियालाई एकरुपता ल्याउने गरी सुधार गर्ने उद्देश्य राखेर मस्यौदा तयार पर्न भनेका थिए।
मन्त्रालयबाट सोही अनुसारको प्रारम्भीक मस्यौदा तयार भएको बताइएको छ।
मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामाथि राय सुझाब दिन सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेको छ। गत शुक्रबारको मन्त्रिस्तरिय निर्णय अनुसार मन्त्रालयले १५ दिनभित्र मस्यौदामाथि सुझाब दिन सार्वजनिक सूचना निकालेको हो।
मस्यौदा अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका १४ वटा संघीय अस्पतालहरु उक्त ऐन अन्तर्गत आउने र ती अस्पतालहरुको छुट्टै विकास समितिहरु खारेज हुने छ।
एकीकृत ऐन आएपछि यी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश खारेज हुने छन्।
कान्ति बाल अस्पताल विकास समिति
परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समिति
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल विकास समिति
नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समिति
मानसिक अस्पताल विकास समिति
मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति
सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति
जिपि कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र विकास समिति
डडेलधुरा अस्पताल विकास समिति
कोशी अस्पताल विकास समिति
नारायणी अस्पताल विकास समिति
भेरी अस्पताल विकास समिति
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति
भरतपुर अस्पताल विकास समिति
