गण्डकी प्रदेशमा अध्यादेशबाटै विधेयक

संघियता कार्यान्वयनसँगै स्थापित भएको प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिन अव आधा महिना बाँकी छ । बुधबार राती १२ बजेबाट लागू हुने गरि बर्खे अधिवेशनको अन्त्य गरिएको थियो । यो सँगै गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भएको छ ।
विचाराधीन अवस्थामा रहेका तीन वटा विधेयकलाई वेवास्ता गर्दै हतारहतारमा अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले अध्यादेशबाट नयाँ दुई विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्रदेशसभाको वैठकबाट विधेयक पारित हुने अवस्था नरहेपछि सरकारले अध्यादेशवाटै भए पनि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ‘प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक’ र ‘स्थानीय तह कर्मचारी विधेयक’ को मस्यौदा तयारी गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर अर्यालले संघिय सरकारले निजामति ऐन ल्याउन ढिला गरेका कारण प्रदेश सरकारले अध्यादेशवाटै ल्याउन लागेको बताए । ‘संघिय सरकारले पनि मस्यौदा बनाउँदै छ’ उनले भने, ‘हामीलाई संघको मस्यौदा पनि प्राप्त भएको छ । सोही मस्यौदा अध्ययन गरेर बुदाँ नबाँ झियोस भनेर तयारीमा जुटेका छौ ।’ उनले प्रदेशले बनाएको ऐन संघसँग यदी कुनै बुदाँ बाँझिएको खण्डमा संघीय ऐनकै बुदा“ लागू हुने बताए । केन्द्रको कारण प्रदेशमा पनि ऐन बनाउन नसकिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नै ल्याउन ल्याउन अग्रसर रहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशले संघीय सरकारलाई कुरेर बसेकै कारण ढिला भएको तर्क उनको छ । अर्यालका अनुसार प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनबाट पनि ऐन पारित नहुने देखिएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।
उनले दुई विधेयकको नै मस्यौदा तयार हुदै रहेको बताएका छन् । प्रदेशसभाको विधायन समितिमा विचाराधीन रहेको आम सञ्चारको विधेयकलाई पनि अध्यादेशबाट ल्याउने की भन्ने चर्चा छ । अधिवेशन अन्त्य भइरहदा आम सञ्चारसहित गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७७ को संशोधन विधेयक विचाराधीन रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिपत्र अनलाईनवाट साभार