एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालले पीजी रेजिडेन्ट चिकित्सकको बढेको निर्वाह भत्ता र एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न विद्यार्थीका लागि सिर्जना गरिएको थप आर्थिक दायित्व धान्न नसक्ने बताएको छ।
विज्ञप्ती जारी गर्दै एसोसिएसनले सरकारले एकलौटीरुपमा गरेको यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको हो।
एसोसिएसनले अर्को आधिकारिक निर्णय वा सूचना जारी नभएसम्म सदस्य कलेजहरुलाई पीजी निर्वाह भत्ता तथा इन्टर्न विद्यार्थीका लागि सिर्जना गरिएको कुनै पनि थप आर्थिक दायित्व भुक्तानी नगर्न आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘निजी मेडिकल कलेजको वास्तविक आर्थिक अवस्था र विद्यमान दायित्वबीच सन्तुलन कायम नगरी एकपक्षीय रुपमा नयाँ दायित्व सिर्जना गर्न खोजिएको अवस्थाप्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीले निजी मेडिकल कलेजहरुले शिक्षण अस्पताल सञ्चालन, उपकरण व्यवस्थापन र जनशक्तिमा आफ्नै स्रोतबाट ठूलो लगानी गरिरहेको बताए। उनले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थाको वास्तविक आर्थिक अवस्था र क्षमता बुझ्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
विज्ञप्तीका अनुसार विगतमा साविकमा उपलब्ध गराउँदै आएको २० हजार रुपैयाँ प्रतिमहिनाको निर्वाह भत्तालाई सरकारी निकायसँगको सहमतिअनुसार ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।
सोही आर्थिक भारलाई ध्यानमा राखी निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या वृद्धि गर्दै जाने समझदारी बने पनि एकतर्फ सिट वृद्धि नगर्ने र अर्कोतर्फ निरन्तर थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्दै जाने नीति व्यावहारिक नभएको एसोसिएसनको ठहर छ।
एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्नसिप शैक्षिक प्रशिक्षणको अभिन्न अंग भएको भन्दै एसोसिएसनले इन्टर्न विद्यार्थीलाई कलेज वा शिक्षण अस्पतालको श्रम आवश्यकता पूरा गर्न नराखिएको स्पष्ट पारेको छ।
अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘शैक्षिक प्रशिक्षणको अनिवार्य चरणलाई श्रमसँग समान अर्थमा परिभाषित गरी निजी मेडिकल तथा डेण्टल कलेजमाथि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्नु न त शैक्षिक उद्देश्य अनुकूल हुन्छ, न त व्यावहारिक नै।’
कुनै व्यक्ति वा समूहले अनशन वा आन्दोलन सुरु गर्नेबित्तिकै सम्बन्धित सरोकारवालालाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखी गरिने सहमतिले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित नगर्ने संस्थाको धारणा छ। विद्यार्थी, रेजिडेन्ट, अभिभावक र मेडिकल कलेज लगायत सबै पक्षको सरोकारलाई दबाब वा अनशनका आधारमा नभई तथ्य, प्रमाण र आर्थिक प्रभावका आधारमा सम्बोधन गरिनुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
एसोसिएसनले नेपाल सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सम्बन्धित सबै निकायसँग तत्काल औपचारिक र सार्थक संवाद गर्न तयार रहेको जनाएको छ। तर संवाद र सहमतिलाई बेवास्ता गरी एकपक्षीय रुपमा थपिएको आर्थिक दायित्व कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अडान लिएको छ।
अध्यक्ष कार्कीले सदस्य कलेजहरुलाई एसोसिएसनको संस्थागत निर्णयबिना नयाँ थप आर्थिक दायित्व स्वीकार नगर्न र संस्थाको आधिकारिक धारणा तथा निर्देशनअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे। उनले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुने गरी दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए।
