लोेकतान्त्रिक मुलुकमध्ये नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हककारुपमा व्याख्या गरेको छ ।व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिने वाक् तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले नागरिकलाई आफ्ना विचार, असहमति र सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने अवसर दिन्छ। तर कुनै पनि अधिकारसँग जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ। पछिल्लो समयमा वाक् तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको नाममा घृणा, भ्रम, अफवाह र उत्तेजनात्मक सामग्री फैलाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा समाजमा रहेका विभिन्न जाति, धर्म, लिंग र समुदायबीचको सुमधुर सम्बन्धमा नकारात्मक असर देखिन थालेको छ।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारसँगै सूचना प्रवाह सहज भएको छ। तर यही सहजताले अपुष्ट सूचना, भ्रामक सामग्री र नियोजित अफवाह फैलाउने माध्यमका रूपमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ। कुनै घटना वा विषयको सत्यता पुष्टि नगरी सामाजिक सञ्जालमा गरिने टिप्पणी, सम्पादन गरिएका भिडियो, भ्रामक तस्बिर र उत्तेजक अभिव्यक्तिले समाजमा अविश्वास, द्वेष र विभाजनलाई बढावा दिइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा यस्ता सामग्रीले समुदायबीच तनाव सिर्जना गर्नुका साथै सार्वजनिक शान्ति र सामाजिक सद्भावसमेत खल्बल्याउने अवस्था देखिएको छ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता बोकेको राष्ट्र हो। यही विविधता हाम्रो पहिचान र शक्ति हो। तर यही विविधतालाई लक्षित गरी घृणात्मक अभिव्यक्ति वा गलत सूचना फैलाइँदा समाजमा अविश्वास बढ्ने, सामाजिक एकता कमजोर हुने र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने जोखिम रहन्छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कसैको सम्मान, प्रतिष्ठा र सामुदायिक सद्भावमा आघात पुर्याउने माध्यम बन्नु हुँदैन।
दुर्भाग्यवश, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रम र अफवाह नियन्त्रण तथा अनुगमनका सवालमा नियमनकारी निकायहरूको प्रभावकारिता अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। प्रविधिको द्रुत विकाससँगै उत्पन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानुन, समयानुकूल नीति तथा प्रभावकारी कार्यविधिको अभाव अझै महसुस भइरहेको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या र कार्यान्वयनमा अस्पष्टता हुँदा जिम्मेवार निकायहरू समयमै हस्तक्षेप गर्न असफल हुने गरेका छन्। परिणामस्वरूप, गलत सूचना फैलाउनेहरू दण्डहीनताको अनुभूति गर्दै सक्रिय भइरहेका छन् भने सत्य सूचना ओझेलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अब सरकार र सम्बन्धित नियमनकारी निकायले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै घृणात्मक अभिव्यक्ति, नियोजित भ्रम, साइबर दुरुपयोग र सामाजिक सद्भाव भंग गर्ने गतिविधिलाई रोक्न स्पष्ट, सन्तुलित र मानवअधिकारमैत्री कानुन तथा नीति–नियम तत्काल निर्माण र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। त्यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूसँग समन्वय, तथ्य परीक्षण संयन्त्रको सुदृढीकरण, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्न प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ सम्बन्धित मन्त्रालयले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। नियमनको उद्देश्य स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई कुण्ठित गर्नु नभई त्यसको दुरुपयोग रोक्दै सार्वजनिक हित र सामाजिक सद्भावको संरक्षण गर्नु हुनुपर्छ।
यससँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि सूचना वा सामग्री साझा गर्नुअघि त्यसको स्रोत, सत्यता र सम्भावित सामाजिक प्रभावबारे विचार गर्नु प्रत्येक नागरिकको नैतिक दायित्व हो। लोकप्रियता वा क्षणिक प्रतिक्रियाका लागि अपुष्ट सूचना फैलाउनु अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग होइन, सामाजिक जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु हो। असहमति राख्ने अधिकार लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, तर त्यो सभ्य, तथ्यमा आधारित र मर्यादित हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी एकअर्काका पूरक हुन्। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित राख्दै त्यसको दुरुपयोग रोक्न राज्य, नियमनकारी निकाय, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ। हालको ‘विद्युतीय सञ्चार ऐन’लाई थप सशक्त बनाउने र अघिल्लो सरकारले तयार पारेको ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन’लाई तत्काल लागु गर्न सके प्रयोगकर्तालाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । तथ्यमा आधारित संवाद, जिम्मेवार अभिव्यक्ति र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्थामार्फत मात्र नेपालको सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई थप सुदृढ बनाउन सकिन्छ। अन्यथा, अधिकारको उपभोग गरिरहँदा उत्तरदायित्वको पाटोलाई बिर्सने हो भने यसको परिणाम सिंगै देशले भोग्न बाध्य हुनेछ । बेलैमा सचेत होऔं ।
