वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिका विषयमा सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सहमति भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा बसेको विभिन्न मन्त्रालय र संघका पदाधिकारीहरूको बैठकले पाँचबुँदे निर्णय गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति गरेको हो ।
नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ बमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा २, ३ र १५ तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ र २३३ को सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनका लागि आगामी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । यस प्रक्रियामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताइएको छ ।
यसैगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सक संघको सहभागितामा सात दिनभित्र एक कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।
सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा संशोधन प्रस्तावमा कानुन र उद्योग मन्त्रालयले ठोस सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
यसअघि मन्त्रालयहरू र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य, कानुन र संघको सहभागितामा तीन दिनभित्र कार्यदल गठन गरिने भएको छ । सहमति भएसँगै नेपाल चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलन आजकै मितिदेखि स्थगित गरी सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा कानुन सचिव पारश्वर ढुंगाना, उद्योग सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, मन्त्रीका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधान, गृह मन्त्रालयका सहसचिव काली प्रसाद पराजुली, संघका अध्यक्ष डा. बदरि रिजाल, महासचिव डा. विश्वराज दवाडी र सहकोषाध्यक्ष डा. तेजसु सिंह मल्लको उपस्थिति रहेको थियो ।
