गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन संबन्धि मापदण्ड २०८३ अनुसार गठित कास्की जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिको छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
सुझाव संकलनको दोस्रो चरण अन्तर्गत कास्कीबाट प्रतिनिधि सभा र गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो।
बैठकको अध्यक्षता गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले कास्कीका पालिका र वडाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताए।
उनले कास्कीका पाँच पालिका सहित समाजका अगुवा, राजनीतिक दल, सामाजिक संघ संस्था र आम सर्वसाधारणको सुझाव समेटेर समिति अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे।
नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णय मुताबिक भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको ०८३ असार ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम पुनरावलोकन संबन्धि मापदण्डअनुसार समितिले कार्य गर्ने पौडेलले जानकारी दिए।
बैठकमा कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य बिना गुरुङ, नेपाल सरकारका पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य खगराज अधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्कीका अध्यक्ष यदुनाथ अधिकारी, नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री, नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव भानु ढकाल, राप्रपा कास्कीका सचिव भानु भण्डारी र राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका इन्चार्ज शंकर बराल सहभागी थिए।
उनीहरूले विगतमा कास्कीमा पालिकाको संख्या निर्धारण वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको भन्दै पालिकाको संख्या बढाउने संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्थाका लागि आग्रह गरे। सहभागीहरूले कास्कीमा हालको पालिकाको संख्या बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्ड नै संशोधन हुनुपर्ने भन्दै सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिबाट यसको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।
निर्धारित मापदण्डअनुसार पालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर वा एकआपसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै वडाको संख्या, सिमाना र केन्द्र हेरफेर गर्ने वा वडाहरू एकआपसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
मापदण्ड बमोजिम सिमाना हेरफेर गर्न संबन्धित पालिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्राप्त सुझाव र निर्णय मुताबिक केन्द्र र सिमाना नेपाल सरकारले निर्धारण गर्नेछ। मापदण्डमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ बमोजिम पुनरावलोकन हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
सो मापदण्ड बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको हो।
समितिका सदस्यहरूमा संबन्धित स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालयका प्रमुख, भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, संबन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ भने जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव तोकिएका छन्।
निर्धारित मापदण्ड र कार्यका बारेमा समितिका सदस्य सचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल र शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले प्रकाश पारेका थिए।
समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको थियो। बैठकमा जिसस कास्कीका उपप्रमुख सरिता मालसहित सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
