विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गरेको छ।
फिफा काउन्सिल ब्युरोले जुन २४, २०२६ मा गरेको निर्णयअनुसार एन्फाको आन्तरिक मामिलामा तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै निलम्बनको निर्णय गरेको हो।
फिफाका महासचिव माटियास ग्राफस्ट्रोमले एन्फा महासचिव किरण राईलाई पठाएको पत्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (एनएससी) का निर्णय तथा हस्तक्षेपका कारण एन्फाको स्वायत्तता प्रभावित भएको उल्लेख गरे।
पत्रअनुसार एन्फाले सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर अदालतका आदेश, एनएससीका निर्देशन तथा अन्य प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण निर्वाचन प्रक्रिया पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको थियो।
फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले एन्फाको विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया संचालन गर्न आग्रह गरे पनि एनएससीले निर्वाचन रोक्न, विधान संशोधन गर्न तथा जिल्ला फुटबल संघहरूको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो।
मार्च २५, २०२६ मा एनएससीले एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि फिफा र एएफसीले त्यसलाई फुटबल संघको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरे। फिफाले उक्त निर्णय फिर्ता लिन पटक–पटक आग्रह गरे पनि तोकिएको समयभित्र आवश्यक लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त नभएको जनाए।
फिफाका अनुसार नेपाली अधिकारीहरूले एन्फाका अध्यक्ष, महासचिव तथा अन्य पदाधिकारीहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्धसमेत लगाए। त्यसका कारण उनीहरू एएफसी कंग्रेस, फिफा कंग्रेस, फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेल तथा फिफा समिट लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेनन्।
फिफाले एन्फामाथिको निलम्बनसँगै संघले सदस्य राष्ट्रका रूपमा प्राप्त सबै अधिकार अर्को सूचना नभएसम्मका लागि गुमाउने जनाएको छ। यस निर्णयपछि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली तथा नेपाली क्लबहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। साथै एन्फा र यसका सदस्यहरूले फिफा तथा एएफसीका विकास कार्यक्रम, तालिम तथा अन्य सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनेछन्।
फिफाले निलम्बन फुकुवा गर्न दुई सर्त अघि सारेको छ। पहिलो, ‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को मार्च २५ को निर्णय विना सर्त पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने तथा वर्तमान एन्फा कार्यसमितिको पुनर्बहाली गरिनुपर्ने’ छ।
दोस्रो, ‘एन्फालाई आफ्नो विधानअनुसार सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न अनुमति दिनुपर्ने’ छ। फिफाले यी सर्त पूरा भएपछि मात्रै एन्फामाथिको निलम्बन हटाउने जनाएको छ।
