विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले नेपाल खेलकुद परिषद (एनएससी) ले गरेको २५ मार्च २०२६ को निर्णय पूर्णरुपमा फिर्ता नभए अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।
५ जुन २०२६ मा एन्फा महासचिव किरण राईलाई एउटा संयुक्त पत्र पठाउँदै फिफा र एएफसीले यस्तो अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
एनएससीले १५ मे २०२६ मा फिफा र एएफसीलाई पत्र पठाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २९ (३) अनुसार एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गरिएको जानकारी गराएको थियो । सोही पत्रमा एनएससीले नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, एनएससी, फिफा, एएफसी र एन्फाबीच चाँडोभन्दा चाँडो संयुक्त भौतिक बैठक बस्ने प्रस्ताव समेत गरेको थियो ।
फिफा र एएफसीले एनएससीको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णयलाई जानकारीमा लिए पनि २५ मार्च २०२६ का अन्य निर्णयहरु अझै कायमै रहेको देखिएको बताएका छन् ।
उनीहरुले यसअघि १६ जनवरी, १३ मार्च, ४ अप्रिल र २२ अप्रिल २०२६ मा भएका पत्राचारहरुलाई स्मरण गराउँदै एनएससीलाई २५ मार्चको निर्णय पूर्णरुपमा खारेज गर्न पुनः आग्रह गरेका छन् ।
एनएससीको उक्त विवादास्पद निर्णयले एन्फालाई आफ्नो चुनावी प्रक्रिया रोक्न, विधानका केही प्रावधानहरु संशोधन गर्न र जिल्ला संघहरुलाई समेत आफ्नो विधान संशोधन गरी चुनावी साधारण सभा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
फिफा र एएफसीका अनुसार यस्ता निर्देशनले एन्फाको स्वायत्तता र गतिविधिमा गम्भीर असर पार्ने र यो तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप हो ।
पत्राचारमा भनिएको छ, ‘हामीले निलम्बन फुकुवा भएको कुरालाई नोट गरे पनि एनएससीको १५ मे २०२६ को पत्रले २५ मार्च २०२६ को निर्णयका अन्य तत्वहरुलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन, जुन अझै पनि लागू भइरहेको हुन सक्छ ।’
फिफा र एएफसीले ११ जुन २०२६ सम्ममा एनएससीको २५ मार्चको निर्णयका बाँकी सबै पक्षहरु पूर्णरुपमा खारेज गरिएको लिखित सुनिश्चितता माग गरेका छन् । यसो भएमा मात्र एन्फाले आफ्नो विधान अनुसार चुनावी प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न र बिना कुनै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप सम्पन्न गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
यदि ११ जुन सम्ममा एनएससीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ वा सुनिश्चितता नआएमा यो विषय एन्फालाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनका लागि फिफा काउन्सिलमा पेश गरिने चेतावनी पत्रमा दिइएको छ ।
फिफाका चिफ मेम्बर एसोसिएसन अफिसर एल्खान मामादोभ र एएफसीका डेपुटी जनरल सेक्रेटरी वाहिद करदानीले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी यस सम्बन्धमा भएका प्रगतिबारे जानकारीको पर्खाइमा छौं र आवश्यक परेमा सबै पक्षसँग थप छलफलका लागि तयार छौं ।’
