आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले मंगलबार प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक २०८४ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, दिगो पूर्वाधार, कृषि आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ को लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट केन्द्रित गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले संघीयता सुदृढीकरण, जनमुखी सेवा प्रवाह, सामाजिक न्यायमा आधारित विकास, वातावरणमैत्री पूर्वाधार र राजस्व सुधारलाई आगामी बजेटका मुख्य आधार बनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन नवीन प्रविधिको प्रयोग, नमूना स्याटेलाइट कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारीको क्षमता विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने नवप्रवर्तन, प्रविधिमैत्री र स्टार्टअप कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत लगानी विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा जलवायुमैत्री प्रविधिको प्रयोग, कृषि यान्त्रीकरण, बजारीकरण र रैथाने बाली प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । कृषि एम्बुलेन्स, कृषि बिमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कृषि स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा ‘पोखरा जाऔंः प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यको विद्युतीय नक्सांकन, ब्रान्डिङ, पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा ‘एक पालिका स् एक गन्तव्य’ र ‘आदर्शग्राम’ अवधारणा अगाडि बढाइने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले औद्योगिक तथा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको कानुनी व्यवस्था मिलाउने नीति पनि अघि सारेको छ । स्थानीय मदिराको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित तथा नियमन गरिने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोग, अटिजम भएका बालबालिकाको उपचार तथा जलवायु संवेदनशील रोगको निगरानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आयुर्वेद अस्पतालको सेवा विस्तार, योग, ध्यान र वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरिने भएको छ ।
शिक्षातर्फ ‘सिक्दै कमाउँदैः कमाउँदै सिक्दै’, एसटिइएम ल्याब, हरित विद्यालय, डिजिटल शिक्षा तथा आवासीय विद्यालय स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्यार्थीलाई उद्योग तथा व्यवसायमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
युवा तथा रोजगार क्षेत्रमा उद्यमशीलता, खेलकुद पूर्वाधार, लागूऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध कार्यक्रम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सडक तथा यातायाततर्फ सडक सञ्जाल विस्तार, विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन, राइड सेयरिङ सेवा कार्यान्वयन तथा ग्रामीण सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने गरी ब्रेलिब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
खानेपानी, सिंचाइ र ऊर्जातर्फ सुरक्षित खानेपानी, मुहान संरक्षण, विद्युत महसुल अनुदान र ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
सरकारले विद्युतीय शासन प्रणाली विस्तार गर्दै सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयमा जिआइओएमएस र जिआइडब्लुएमएस प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ । नागरिक गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न प्रत्यक्ष संवाद प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले संविधानले मार्गदर्शन गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने दिशामा आगामी बजेट केन्द्रित रहने बताए ।
