गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटकीय नगरी पोखराको गहना मानिने फेवातालको संरक्षणका लागि कठोर कदम चाल्ने तयारी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै फेवातालको मापदण्ड (६५ मिटर) भित्र पर्ने संरचनाहरू हटाउने अभियानको सुरुवात सरकारी संरचनाबाटै गरिने घोषणा गरेका छन्।
पोखरा महानगरपालिकाको ६७ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले वर्षौँदेखि विवाद र चर्चामा रहेको फेवाताल अतिक्रमणको विषयलाई अब टुङ्गोमा पुर्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
फेवातालको सिमाना यकिन गरी पिलर गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अबको चरण अतिक्रमण हटाउने र सौन्दर्यकरण गर्ने रहेको बताए।
उनले भने, ‘हामीले गाडेको पिलरभित्रको ६५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छ। यसको सुरुवात हामी आफैंबाट गर्छौँ। पहिलो चरणमा मापदण्डभित्र परेका सरकारी संरचनाहरू हटाइनेछ, त्यसपछि क्रमिक रूपमा अन्य संरचनाहरू हटाइनेछ।’
उनले पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा फेवाताललाई हरियाली र हेर्न लायक बनाउने योजना सुनाए।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालसम्बन्धी गरेको पछिल्लो फैसलाले ताल संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण आधार खडा गरेको छ। अदालतले वि.सं. २०३१ सालयता तालको क्षेत्र मिचेर व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएका जग्गाहरूको दर्ता बदर गर्न आदेश दिएको छ।
फैसलामा वि.सं. २०१८ देखि २०३१ सालसम्मको जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिएको मानिनुपर्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ, २०३१ सालपछि तालको मापदण्डभित्र दर्ता भएका जग्गाहरू स्वतः तालकै नाममा कायम हुनेछन्। यसले गर्दा अब कुन संरचना कहिले बनेको हो र जग्गा कहिले दर्ता भएको हो भन्ने यकिन गर्न थप अध्ययन आवश्यक पर्ने सरकारको भनाइ छ।
यसअघि पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र ४९३ वटा पक्की तथा कच्ची संरचनाहरू निर्माण भएको पाइएको थियो।
यद्यपि, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले ‘२०३१ सालको समयसीमा’ तोकेकाले अब हटाइने संरचनाहरूको सूची र संख्यामा केही फेरबदल हुन सक्ने वा थप कानुनी स्पष्टता आवश्यक पर्न सक्ने देखिएको छ।
फेवाताल अतिक्रमण हटाउने विषय केवल सरकारी घोषणामा मात्र सीमित नहुने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा निरन्तर अनुगमन (फलोअप) गर्न ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय’ लाई समेत आदेश दिएको छ।
यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ताल संरक्षणको काम तदारुकताका साथ अघि बढाउन कानुनी दबाब सिर्जना गरेको छ।
