दिपक के श्रेष्ठः पोखराको फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेश पुरा गर्न तीनै तहका सरकार एकसाथ जुटेका छन् ।
आज पत्रकारसँग हालसम्म भए, गरेका कामका विवरण दिँदै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले फेवा किनारबाट ६५ मिटरभित्रका संरचनाको विस्तृतीकरण गरिएकाले अब भौतिकरुपमा पोल गाडेर सिमांकन गर्ने जानकारी दिए ।
फेवाको दीर्घकालीन संरक्षणकालागि ६५ मिटरको सिमांकन सकिएको बताउँदै उनले त्यस स्थानमा पोल गाड्ने प्रारम्भिक चरणको योजना रहेको बताए ।
‘पहिलो चरणमा ६५ मिटर तोकिएको डिजिटल संकेतमा पोल गाड्ने काम हुन्छ’ मुम पाण्डेले भने ‘बाराहीघाटमा मैले पहिलो पोल गाडेर सुरुवात गर्नेछु ।’
आफ्नो दुबैतिर रहेका पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेलाई देखाउँदै उनले भने ‘दोस्रो पोल मेयर सा’ब र तेस्रो पोल सिडिओ सा’बले गाड्नुहुनेछ ।’
हालसम्म तालघरमा १ हजार ५५ डिजिटल पोल गाडिएको बताउँदै अब भौतिकरुपमा सिमेन्टको पोल गाड्ने मुम पाण्डेको भनाई छ ।
१६ वैशाख २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले फेवातालको विषयमा एउटा फैसला दियो । त्यो फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णयहरू हेरेर नै
फेवातालको किनार पानीको तहबाट ६५ मिटर बाहिरसम्म हुने भनी त्यसभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्नु भनेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको पानीको सतहबाट ६५ मिटर वरपर कुनै संरचना बनाउन नदिनु भनी आदेश दिएको हो ।
यसअघि पोखरा महानगरपालिकाले ६५ मिटरको सीमा घटाएर ३० मिटरमात्रै बनाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको सिमाभित्र कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने अनुमती दिएको भए त्यसलाई रद्द गर्न भन्दै फेवाताल किनारदेखि ६५ मित्रको क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र बनाउन आदेश दिएको थियो । जसकालागि ६ महिनाको समय तोकिएको थियो ।
सर्वाेच्चको आदेश अटेर गरे कानूनी फन्दामा पर्ने डरले भोली शनिबारका दिनपनि पोल गाड्न प्रशासन कस्सिएको एक पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् ।
उनले भने ‘६५ मिटरभित्रको जग्गाको अवस्था अध्ययन गएिकै छैन, मुआब्जा दिनुपर्ने वा नपर्ने, ०३१ साल अघि वा पछिको दर्ता विषयमा सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै गरेको छैन’
यता, मेयर आचार्यले भने स्थानीयवासी, व्यवसायीलगायतसँग ६५ मिटरको मापदण्ड र मुआब्जाकाविषयमा छलफल भइसकेको पत्रकारसमक्ष दाबी गरेका छन् ।
