प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पीआईएस (पर्सनल इन्फर्मेसन सिस्टम) पोर्टल सञ्चालनको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया सुरु भएको छ।
यसले कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनका दृष्टिले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई मूर्त रूप दिएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाले यो महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात गण्डकी प्रदेशबाट गरेको हो।
आज राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल र गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिव ऋषिराज आचार्यबीच एक समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर तथा आदानप्रदान गरी प्रदेश सरकारलाई पीआईएस पोर्टल सञ्चालनको पूर्ण पहुँच हस्तान्तरणको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भयो।
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार राष्ट्रिय किताबखानाले अब क्रमशः सबै प्रदेश सरकारहरूसँग एमओयू गरी आगामी ३० दिनभित्र यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ। यो हस्तान्तरणपछि प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना मातहतका प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको संगठन, पद दर्ता,
यसअघि प्रदेश सरकारलाई निजामती सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापनको पहुँच भए पनि स्थानीय सेवाका कर्मचारी सूचना प्रणालीमा पहुँच थिएन।
तर, प्रदेश सरकारहरूको निरन्तर अनुरोधका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८२ भदौ ९ गते मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय गर्दै स्थानीय तहसमेतको पीआईएस पोर्टल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोलेको थियो।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी बाँडफाँट भए पनि उनीहरूको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको पूर्ण स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी थियो। महानिर्देशक पोखरेलले आजको सम्झौताले उक्त कानुनी प्रावधानलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ठोस कदम चालेको बताए।
यस व्यवस्थाबाट तत्कालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ४२ हजार २ जना, संघ तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना भएका १२ हजार ४७३ भन्दा बढी कर्मचारी, र स्थानीय तहका अन्य सेवामा कार्यरत १२ हजार ४१३ जना कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गण्डकीबाट सुरु भएको यो पीआईएस पोर्टल एक्सेस ह्यान्डओभर प्रक्रिया आगामी १ महिनाभित्र सबै प्रदेशमा सम्पन्न हुनेछ र यसपछि कर्मचारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारको अधिकारमा सञ्चालनमा आउनेछ।
