सरकाले बिहीबार भूमि समस्या समाधान आयोग र यसका सबै जिल्ला समिति खारेज गरेपछि देशैभरका भूमिहीन प्रभावित बनेका छन् ।
कास्कीमा २१ हजार ४९१ भूमिहीन रहेका छन् । उक्त संख्यामध्ये पोखरा महानगरमामात्रै २० हजार ६४ भूमिहीन छन् ।
यसमध्ये भूमिहीन दलित ३ हजार ५३२, भूमिहीन सुकुम्बासी ४ हजार २०८ र अव्यवस्थित बसोबासतर्फ १२ हजार ३२४ रहेको तथ्यांक छ ।
सरकारले आयोगलाई अप्रत्यक्षरुपमा ‘कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र’को आरोपमा खारेज गर्दा पोखरामा ३ वर्ष अघि आयोग र महानगरपालिकाद्वारा १६ वटा वडाका एक सय ९९ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई वितरण गरिएका सेतो पुर्जा (निस्सा) बेकामे भएको छ ।
पोखरामा ०७९ सालको भदौ २९ गते निस्सा वितरण गरिएको थियो ।
त्यसबेला वडा नं १, ३, ७, ८, १०, ११, १६, १८, १९, २२, २३, २४, २८, २९ र ३१ का सुकुम्बासीले प्रतिनिधिमूलकरूपमा निस्सा पाएका थिए । त्यसअघि महानगरको वडा नं २५, ६, ९, १४, ३२ र ३३ मा निस्सा वितरण गरिएको थियो ।
उनीहरुलगायत देशैभरका भूमिहीनलाई अबको १ वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराइसक्ने आयोगको योजना लगभग तुहिएको छ ।
आयोगमा विज्ञ सदस्य रहेका जगत बस्नेत (पीएचडी)ले वैशाखमा पोखरा आएर वर्षदिनमा भूमिहीनलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराएर आयोगले ऐतिहासिक काम गर्नसक्ने बताएका थिए ।
बस्नेतले देशमा कोही पनि सुकुम्बासी नहुन् भनेर सरकारले आयोगमार्फत काम गरिरहेको बताउँदै निर्धारित समयमै लालपुर्जा वितरण गरिने दाबी गरेका थिए ।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ७ सय ६०, माछापुच्छ्रेमा ६ सय ६६ र मादीमा १ जना रहेका छन् ।
रुपा गाउँपालिकाबट भने भूमिहीनको दर्ता छैन । जिल्लामा ३९ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीले रातो लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, देशभर करिब १३ लाख भूमिहीन रहेका छन् ।
फाइल तस्बिर
