नयाँलिपिः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पोखराका मेयरले संयुक्तरुपमा शनिबारदेखि फेवातालको सिमांकन सुरु गर्न पिल्लर गाडेसँगै आज तेस्रो दिन पोखरा पर्यटन परिषद्ले मापदण्डको विरोध गरेको छ ।
परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फेवाताल संरक्षणका नाममा लागू गरिएको ६५ मिटर मापदण्डले पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय जनजीवन र सम्पत्ति अधिकारमा गहिरो असर पारिरहेको जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार सन् १९५० को माउण्टेन टुरिजमदेखि १९६० को हिप्पी टुरिजमसम्मको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा विकास हुँदै आएको लेकसाइड क्षेत्र ड्यामसाइड, गौरीघाट, बाराहीचोक, हल्लनचोक, खहरे, गैरा चौतारा हुँदै खपौदीसम्मका क्षेत्रमा अरबौं रूपैयाँको लगानी रहेको छ।
होटल, रेष्टुराँ, गेष्टहाउस, ट्राभल एजेन्सी तथा ट्रेकिङ कार्यालयमा व्यापक लगानी रहेको परिषद्को भनाइ छ।
पोखरा पर्यटन परिषदले तीनवटै तहका सरकारहरू — संघीय, प्रदेश र स्थानीय — को समन्वयविना गरिएको तालघरको सिमाङ्कन कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ। उ
नीहरूको दाबी अनुसार यसअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यकालमा गाडिएका सिमास्तम्भहरूको व्यवस्थापन नगरी पुनः नयाँ स्तम्भ गाड्न खोज्नु विरोधाभाषपूर्ण कार्य हो। यसबाट स्थानीय जनता राज्य प्रतिको विश्वास गुमाउँदै गएका छन्।
परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्मरण गराउँदै २०७५ सालको आदेशअनुसार उचित मुआव्जा प्रदान नगरी सिमाङ्कन कार्य अघि बढाउनु न्यायोचित नहुने तर्क गरेको छ।
अदालतले २०७५ साल वैशाख १६ गते दिएको आदेशअनुसार फेवातालको लागि आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी मुआव्जा दिएर मात्र कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने थियो।
विज्ञप्तिमा पर्यटन व्यवसायमा गरिएको लगानीमाथि प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न भएको बताइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण, लगानीकर्ताहरूको पूँजी, र हजारौं जनाले रोजगारी पाएको पर्यटन उद्योग धराशायी हुने चेतावनी दिइएको छ।
त्यसका साथै स्थानीय जलारी, जनजाति, दलित तथा अन्य रैथाने समुदायको सम्पत्तिमा अभलतगचष्भक पुरानो भोगाधिकार रहेको र तिनको संरक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पोखरा पर्यटन परिषदले तीनवटै तहका सरकार, क्रियाशील राजनीतिक दलहरू र सम्बन्धित निकायहरूसँग मापदण्डको पुनरावलोकन गरी राज्यको व्ययभार र जनताको क्षति दुबैलाई न्यून बनाउने नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ।
फुटट्रयाक निर्माणका क्रममा मुआव्जा नदिई गरिएको अतिक्रमणको पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै परिषद्ले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्रश्न गरेका छन्।
