पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष आदिवासी जनजाति आयोगले पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।
आइतबार प्रदेश प्रमुख समक्ष आयोगका सदस्य रीना राना नेतृत्वको टोलीले आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई थप सफलताको शुभकाना व्यक्त गर्दे आदिवासी जनजातिका हक अधिकार संरक्षण तथा सशक्तिकरण गर्न आवश्यक योजनाका साथ अगाडि बढ्न आयोगलाई सुझाव दिए ।
आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने सवालमा नेपालको संविधानले आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको उनको भनाई छ ।
पेश भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत् गण्डकी प्रदेश सभामा पठाइने बताउँदै भट्टले सदनमा सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा आयोगका काम कारवाहीहरु अझै सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य रानाले प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोगकी सदस्य रानाले आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान गर्दै उनीहरूको हकहित र अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन गर्न आयोग लागिपरेको बताईन ।
आयोगको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास, पहिचान र हक अधिकारको संरक्षण तथा प्रथा परम्परालगायतका क्षेत्रमा गरिएका कामहरू समावेश छन् ।
आयोगले सम्पन्न गरेका कार्यक्रमको विषयलाई व्यवस्थित रूपमा १३ परिच्छेदमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको टोलीमा आयोग सदस्य सूर्य बहादुर गुरूङ लगायत सहभागी थिए ।
