दिपक के श्रेष्ठः पोखरा महानगरपालिकाबाट हटाइएका करार कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कार्यालयमा पुनः हाजिरी गर्न पाउनुपर्ने मागसहित माघ २४ गतेदेखि निरन्तर धर्नामा छन् ।
महानगर परिसरमा उनीहरुले दैनिक ३ घण्टा धर्ना दिएको आज एक महिना बढी भइसकेको छ । महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कार्यान्वयन नगरेपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।
गत माघ १ गते पदमुक्त भएका कर्मचारीले थमौतीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा अदालतले तत्काल कर्मचारी नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले गत मङ्सिर २८ गते ‘विशेष नगरसभाले गरेको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्नु’ भन्ने आदेश जारी गरेको छ ।
करार सेवाबाट हटाइएका स्वास्थ्य क्षेत्रका ५९ कर्मचारीले अदालतको सोही आदेश अनुसार आफूहरुले हाजिरी भएर कामकाज गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
‘करार स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति’को ब्यानरमा आन्दोलित उनीहरुले हाजिरीको मागसँगै आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको मागसमेत गरेका छन् ।
समितिका सदस्य विशाल पौडैलले भने ‘महानगरले हामीलाई हटाएर सोही शाखा र क्षेत्रमा १ सय ७० पदमा आवेदन खोलेको छ, हामीले आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ ।’
स्थानीय र पोखरा महानगरको ऐनमा पनि आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने उल्लेख भएको पौडेलले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पोडेलका अनुसार बिहीबारदेखि धर्ना सुरु गरेपछि उनीहरुले मेयर धनराज आचार्यलाई देख्न, भेट्न पाएका छैनन् । त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईसँग पनि सम्वाद हुन नसकेको उनले बताए ।
‘अदालतको आदेशमाथि नै महानगरले अटेर गरेको छ’ पौडेल भन्छन् ‘यस्तै रवैया रहे अदालतको अवहेलनामा हामी महानगरविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नेछौं ।’
आन्दोलनरत समितिले धर्नालाई पनि निरन्तरता दिने बताएको छ ।
