सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानको १९औं संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त संशोधन प्रथम दृष्टिमा नै अधिकारक्षेत्र विहीन र विधान विपरीत देखिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अदालतले साविकको विधान बमोजिम नै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कामकारबाही गर्नु गराउनु भनेको छ ।
अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त संशोधित विधान यथास्थितिमा राख्नु, कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, साविक विधान बमोजिम नै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कामकारबाही गर्नु गराउनु ।’
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान २०२० को १८औं संशोधन २०८२ को व्यवस्था अनुसार तदर्थ समितिलाई विधान संशोधनको अधिकार नदिइएको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दिएको कार्य क्षेत्रगत सर्त ‘टीओआर’ मा पनि विधान संशोधनको विषय उल्लेख नभएको आदेशमा जनाइएको छ ।
रेडक्रसको विधानको दफा ५८ बमोजिम विधान संशोधन गर्ने अधिकार केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतलाई मात्र रहेको स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, प्रत्यर्थी तदर्थ समितिले ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ को आधारमा विसं २०८३ साउन ४ गतेको बैठकबाट विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट साउन १९ गते १९औं संशोधन प्रमाणीकरण गराएको थियो ।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्राडा सुरेन्द्र भण्डारी, रमणकुमार श्रेष्ठ, प्रेमराज सुवेदी, अमर थापा, रमेश बडाल, विजयकुमार सिंह, लिलामणि पौडेल, कृष्ण थापा, मोहनप्रकाश पोखरेल, पंकज कर्ण, हुमबहादुर खत्री, विनोद कुमार, बाबुराम भट्टराई, मनोजकुमार साह र राजाराम घिमिरेले बहस गरेका थिए ।
अदालतले यस विषयमा के कसो भएको हो भन्दै विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरेको छ ।
विपक्षी नम्बर १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नम्बर ३, ४ र ५ को हकमा आफैं वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
