प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी अवकाश भएपछि निवृत्तीभरणका लागि कोष स्थापनाका लागि गण्डकी प्रदेशले कानुन बनाउन थालेको छ । कर्मचारीलाई

ण्डकी प्रदेश सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार र कानून निर्माणमा सङ्घीय सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा