कास्की जिल्ला भित्र सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका व्यावसायिक पसल तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूले उपभोक्ताले स्पष्ट देख्ने र बुझ्ने गरी अनिवार्य रूपमा मूल्य सूची राख्नुपर्ने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पत्राचार अनुसार वैशाख २८ देखि जेठ ३ गतेसम्म ‘प्राइस ट्रान्सपरेन्सी विक’ (मूल्य पारदर्शिता सप्ताह) मनाउने निर्णय भएबमोजिम कार्यालयले यस्तो कदम चालेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार मूल्य पारदर्शिताका लागि प्रचार प्रसार र नियमन सुनिश्चित गर्न यो सूचना जारी गरिएको कार्यालयले बताए ।
प्रशासनले खाद्यान्न, माछा तथा मासु, फलफूल तथा तरकारी, दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु, विउविजन तथा कृषि सामग्री र एग्रोभेट पसलहरूमा मूल्य सूची अनिवार्य गरेको छ । त्यसैगरी औषधि, भाँडा, फेन्सी तथा कपडा, कस्मेटिक, ब्युटी पार्लर, सेलुन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, ल्याब, इलेक्ट्रिकल सामान, पूजा सामग्री र स्टेसनरी पसलहरूले पनि मूल्य सूची राख्नुपर्नेछ ।
विज्ञप्तिअनुसार फोटो स्टुडियो, कानुनी तथा अन्य परामर्श सेवा, डिजाइन, फोटोकपी वा प्रिन्ट, मेसिनरी उपकरण मर्मत संभार, सवारी साधन तथा इलेक्ट्रोनिक्स पार्टपुर्जा, विद्युतीय सामान, फर्निचर, हार्डवेयर, फलाम र आल्मुनियम लगायतका धातुका सामान एवं प्लास्टिकका सामान बिक्रेताले आफूले बिक्री गर्ने वस्तु र सेवाको दर रेट स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बरालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, होटल संघ, रेष्टुरेन्ट तथा वार एसोसिएसन लगायतका व्यावसायिक संघ संस्थाहरूलाई आफ्ना सदस्यहरूले मूल्य सूची राखे नराखेको समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खटिने अनुगमन टोलीले निरीक्षण गर्दा मूल्य सूची नराखेको पाइएमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ ।
कार्यालयले यस सूचनाको विपरीत गतिविधि गरेको पाइएमा ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ र ‘उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६’ मा उल्लेख भएका व्यवस्था बमोजिम कारबाही हुने कुरा स्पष्ट पारे । सडक अनुशासन र बजार नियन्त्रणका लागि प्रशासनले अनुगमनलाई तीव्र बनाउने बताएको छ ।
