Skip to content

पानीमा एमआरपी विवाद व्यवस्थापन

सञ्जय न्यौपाने

केही समयअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टलाई पानीको बोटलमा एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिई बिक्री वितरण गरेको आरोपमा तीन लाख रुपियाँ जरिबाना ग¥यो । उक्त निर्णयमा केही होटेल व्यवसायीले आपत्ति जनाए भने उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अधिकांश सर्वसाधारणले यसलाई सकारात्मक कदमको संज्ञा दिए । यससँगै होटेल व्यवसायले प्रदान गर्ने सेवा र सोबापत लिन पाउने थप सेवा शुल्कसम्बन्धी विषय पुनः सतहमा आएको छ ।

रेस्टुरेन्टहरूको पानीको व्यापार पनि गज्जबको छ । आजकल रेस्टुरेन्टमा जग वा भर्न मिल्ने बोटलमा पानी राखिएको पाइँदैन । बरु सिलप्याक पानीको बोतल टेबुलमा राखिएको हुन्छ । ग्राहक आउनासाथ वेटरले गिलास ल्याइदिन्छन् । ग्राहकले पानी अर्डर गरेको हुँदैन तर खोलेर खाएमा त्यसको मूल्य तिर्नु पर्छ । प्रस्ट शब्दमा भन्नुपर्दा ग्राहकलाई सिलप्याक बोतलको पानी नखाने विकल्प दिइँदैन । अधिकांश होटेलले आफैँले वा आफ्नो सहायक कम्पनीले उत्पादन गरेको ब्रान्डको पानी राख्छन् । पानीको एमआरपी पनि फरक फरक राखिएको हुन्छ जबकि वाणिज्य विभागले एक लिटर पानीको बोतलको अधिकतम खुद्रा मूल्य १६ रुपियाँ तोकेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट आफूले उपयोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा छनोटको अधिकार उपभोक्ताको महìवपूर्ण अधिकार हो । पानीको हकमा अधिकांश होटेल तथा रेस्टुरेन्टले उपभोक्तालाई यो अधिकारबाट वञ्चित गरेको देखिन्छ । यसलाई उचित व्यापारिक क्रियाकलाप कदापि मान्न सकिँदैन । पानी दैनिक जीवनसँग अत्यावश्यक वस्तु भएकाले रेस्टुरेन्टहरूले ग्राहकलाई निःशुल्क पिउनयोग्य पानी उपलब्ध गराउनु पर्छ । कसैले छुट्टै अर्डर गरेको खण्डमा मात्र सिलप्याक पानीको बोतल दिइने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

अब होटेल तथा रेस्टुरेन्टले ग्राहकको चाहनाबमोजिम सिलप्याक पानीको बोतलमा एमआएरपीभन्दा थप (प्रिमियम) मूल्य लिन पाउने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा जानुअघि यी व्यवसायले वस्तु बिक्री गर्ने मात्र नभई सेवा पनि प्रदान गर्ने भएकाले वस्तु र सेवाबिच रहेको भिन्नताको विषयमा केही चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सामान्यतया छुन, देख्न वा महसुस गर्न सकिने भौतिक चिज वा पदार्थलाई वस्तु भनिन्छ । त्यस्तै सेवा भन्नाले कसैसँग कुनै प्रतिफल लिएर वा नलिएर गरिने काम, प्रदान गरिने सुविधा वा सहयोगलाई बुझिन्छ । वस्तु नाम हो यसले कुनै पदार्थ वा विद्यमान चिजलाई जनाउँछ भने सेवाले कुनै क्रिया, सम्पादन वा गराइलाई बुझाउँछ । उदाहरणका लागि कैँची वस्तु हो, कपाल काटिदिनु सेवा हो । किताब वस्तु हो पढ्न सिकाउनु सेवा हो । गाडी वस्तु हो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पु¥याइदिनु सेवा हो । खाना वस्तु हो, त्यसलाई खानयोग्य तरिकाबाट पस्किनु, बस्ने टेबल कुर्सीसम्म ल्याइदिनु सेवा हो । यसरी अधिकांश अवस्थामा उपभोक्ताको उपयोगिता (युटिलिटी) वस्तु वा सेवाको सम्मिश्रणबाट प्राप्त हुन्छ । दुनियाँमा केही थोरै मात्र वस्तु वा सेवा छन्, जसले एक अर्कासँग सम्मिश्रित नभई उपयोगिता प्रदान गर्छन् । उदाहरणका लागि सुन्दर चित्रकला वा मूर्ति जसले सेवाको मिश्रण बिना नै पूर्ण उपयोगिता प्रदान गर्न सक्छ ।

त्यस्तै कानुनी परामर्श त्यस्तो सेवा हो जो कुनै वस्तुको संलग्नताबिना नै उपयोगी हुन सक्छ । अन्य वस्तुहरूलाई पूर्ण उपयोगिता प्राप्त गर्नका लागि सेवाको आवश्यकता पर्छ भने सेवालाई वस्तुको । यसरी हेर्दा उत्पादित कुनै चिज वा पदार्थ वस्तु हो भने त्यसलाई निश्चित प्रतिफल लिई सेवाग्राहीको प्रयोजन वा सुविधाका लागि तोकिएको ढङ्गमा उपलब्ध गराउने कार्य सेवा हो । वस्तुको मूल्य हुन्छ भने सेवाबापत शुल्क लिने गरिन्छ । वस्तु खरिदकर्तालाई ग्राहक (कस्टोमर) भन्ने गरिन्छ भने सेवा खरिदकर्तालाई सेवाग्राही (क्लाइन्ट) भन्ने गरिन्छ । वस्तु समान गुणस्तरमा ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने सेवा सेवाग्राहीको महसुसतामा आधारित हुन्छ ।

अब होटेल तथा रेस्टुरेन्टले पानीमा लिने गरेको एमआरपीभन्दा बढी मूल्यको विषयमा चर्चा गरौँ । वाणिज्य विभागले जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टलाई कारबाही गर्दा ‘प्रि प्याक्ड कमोडिटिज’मा जुनसुकै बहानामा पनि एमआरपीभन्दा बढी लिनु गैरकानुनी हुने भनी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ को आधार लिएको देखिन्छ । त्यस्तै, वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा नै सोमा सेवा शुल्कसमेत जोडी निर्धारण गरिने हुनाले सेवा प्रदान गरेको नाममा एमआरपीभन्दा थप रकम लिने कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने तर्क विभागले गरेको छ । यसले थप प्रश्न जन्माउँछ । यी व्यवसायले पानीको बोटलमा मात्र एमआरपीभन्दा बढी लिन नपाउने हुन कि अन्य प्रि प्याक्ड कमोडिटी जस्तै चुरोट, रक्सी, जुस, कोल्ड ड्रिङ्क्सलगायतमा समेत सो व्यवस्था लागु हुने हो रु यसमा विभागले स्पष्ट जवाफ दिएको नभएता पनि पानी दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकता भएकाले यसलाई रक्सी चुरोट जस्ता विलासिताको सामानसँग तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गर्ने गरिएको पाइन्छ तर सबै अवस्थामा पानी आधारभूत आवश्यकता मात्र नहुन पनि सक्दछ । आज विश्व बजारमा बोतलको लाखौँ पर्ने पानी पाइन्छन् । सबै अवस्थामा पानी आधारभूत आवश्यकता होइनन् । पिउनेयोग्य पानी ९नर्मल वाटर० सहज उपलब्ध भएको खण्डमा अमुक ब्रान्डको बोटलको पानी पिउन खोज्नु पनि एक किसिमको थप विलासिता (एक्स्ट्रा लक्जरी) नै हो ।

होटेल तथा रेस्टुरेन्टले पनि वस्तु तथा सेवाको मिश्रणबाट नै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गर्छन् । कुनै व्यक्ति रेस्टुरेन्टमा कुनै वस्तु खरिद गर्न जाँदैन, वस्तुसँगै जोडिएर आउने सेवाको समेत उपभोग गर्न जाने हो । कल्पना गरौँ कुनै विलासी होटेलको पार्किङमा सवारी पार्किङ गरेर गार्डको सल्युट खाँदै मुस्कानसहितको स्वागतसहित आरामदायी सोफामा वातावरण अनुकूलित कोठामा बसी इन्टरनेट प्रयोग गर्दै, बजिरहेको मधुर गीत सुन्दै गिलासमा खनाएर पानी पिई पानीको बोटल र जुठो गिलास यथास्थानमा छोडी मुस्कानसहित शुभकामना सन्देश प्राप्त गरी फर्किनु र खुद्रा पसलबाट पानी लिई चर्को घाममा बाटोमा उभिएर पानी पिउनुमा आकाश जमिनको अन्तर छ । पानीको बोतल एउटै हो तर त्यसको उपभोग गर्ने तरिका र त्यससँग जोडिएर आउने सेवा सुविधाले त्यसबाट प्राप्त हुने उपयोगितामा ठुलो अन्तर पर्छ । यसरी केवल बस्तु मात्र बिक्री गर्ने खुद्रा पसलमा र सेवासमेत प्रदान गर्ने रेस्टुरेन्टमा समान मूल्य भएमा यसबाट यी व्यवसायले प्रदान गर्ने सेवा, वातावरण (एम्बिएन्स), भौतिक संरचना तथा जनशक्ति समेतको मूल्यको उपेक्षा हुने देखिन्छ ।

अधिकतम खुद्रा मूल्य भन्नाले खुद्रा व्यापार ((रिटेल) गर्दा लिन मिल्ने अधिकतम मूल्य हो । होटेल तथा रेस्टुरेन्ट खुद्रा व्यापार गर्ने नभई सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय हुन् । यहाँ वस्तु र सेवालाई समग्रता (कम्पोजिट) रूपमा बिक्री गरिन्छ । सामान्यतया कोही पनि व्यक्ति खुद्रा सामान खरिद गर्न रेस्टुरेन्टमा जाने नभई त्यहाँ प्रदान गरिने थप सेवा सुविधा उपभोग गर्नका लागि जाने भएकाले खुद्रा पसल र रेस्टुरेन्टलाई एउटै वर्गमा वर्गीकरण गर्न मिल्दैन ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१७ मा फेडेरेसन अफ होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन अफ इन्डियाले दायर गरेको दिल्लीको उच्च अदालतले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदनमा पानीको बोतलमा अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिन सक्ने भन्ने फैसला गरेको छ । यी निकायले ग्राहकलाई पानीको बोटल केवल बिक्री गरेको मात्र मान्न नमिल्ने, सामान किन्न मात्र कुनै पनि व्यक्ति रेस्टुरेन्टमा नजाने, रेस्टुरेन्टले सर्भिस, इन्फ्रास्ट्रक्चर र म्यानपावरसमेत प्रदान गर्ने भन्ने समेत आधारमा अदालतले एमआरपीभन्दा बढी लिने बाटो खोलिदिएको हो । ग्राहक र व्यवसायीबिच अदृश्य करार स्थापना हुने भएकाले वस्तु र सेवाको समग्रतामा मूल्य निर्धारण गर्नबाट रोक्न जायज नहुने आघार अदालतले लिएको देखिन्छ ।

होटेल तथा रेस्टुरेन्टलाई एमआरपीभन्दा बढी लिन रोक्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ जथाभाबी आफूले मूल्य निर्धारण गरी मनपरी रूपमा लिन पाउनु पर्छ भन्ने कदापि होइन । जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टले गरे झैँ ३५ रुपियाँको पानीलाई सय रुपियाँभन्दा बढीमा बेच्ने कार्य कदापि स्वीकार हुन सक्दैन । ग्राहकलाई छनोटको सुविधा नदिई जबर्जस्ती बोटलको पानी किन्न लगाउने प्रवृत्तिलाई पनि उचित ठह¥याउन सकिँदैन । उपभोक्ताको हकको पनि अधिकतम संरक्षण हुने र हस्पिटालिटी क्षेत्रको पनि व्यावसायिक स्वतन्त्रता कायम रही अनुचित हस्तक्षेप नहुने किसिमबाट यसको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकार तथा नियमनकारी निकायले होटेल तथा रेस्टुरेन्टले प्रदान गर्ने सेवाको आधारमा तीनको वर्गीकरण गरी निश्चित वर्गको होटेलले आधारभूत रूपमा आवश्यक (पानी, जुसलगायत) प्रि प्याक्ड गुड्सको एमआरपीमा निश्चित प्रतिशतसम्म र विलासिताका सामानमा (रक्सी, चुरोटलगायत) निश्चित प्रतिशतसम्म थप मूल्य (प्रिमियम) लिन पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी अपर सिलिङ तोकिदिनाले रेस्टुरेन्टले प्रदान गर्ने सेवाको समेत उचित मूल्याङ्कन हुनुका साथै चरम नाफाखोरी प्रवृत्ति पनि निषेध हुन सक्छ ।

स्रोतः गोरखापत्र

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *