मन्त्रिपरिषद् गठनपछि पहिलो १०० दिनमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, संस्थागत पुनर्संरचना, कर्मचारीको कार्यसम्पादन प्रणाली विकास तथा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिनको कार्यप्रगति विवरणअनुसार विभिन्न बुँदामा उल्लेख गरिएका कार्ययोजनाअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरिएको छ।
प्रभावित परिवारलाई रोजगारीका लागि पहल
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई उनीहरूको सीप, दक्षता र योग्यताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि हालसम्म सम्बन्धित परिवारबाट औपचारिक आवेदन वा सम्पर्क प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका सुझाव कार्यान्वयनतर्फ
आवाससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७१ को प्रतिवेदन प्राप्त गरी भवन, आवास, शहरी विकास तथा स्थानीय पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सुझावलाई वर्गीकरण गरी अभिलेखीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ संशोधनको प्रस्तावमा आयोगका कानुनी सुधारसम्बन्धी सुझाव समेटिएको छ। अन्य सुझाव कार्यान्वयनका लागि हाउजिङ अवधारणा, बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डअनुसार काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। अधिकांश स्थानीय तहमा भवन निर्माण मापदण्ड र भू–उपयोग योजनामार्फत आवास व्यवस्थापनलाई अघि बढाइएको जनाएको छ।
सेवा प्रवाह डिजिटल र कागजरहित
मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउन सवारी चालक अनुमतिपत्र, निर्माण व्यवसायी प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सवारीको रुट इजाजतपत्र तथा सवारी परीक्षणलगायतका सेवाको विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) मन्त्रालय तथा केन्द्रीय कार्यालयमा लागू गरी निर्णय र फाइल व्यवस्थापनलाई कागजरहित बनाइएको छ भने सडक विभागका अन्य कार्यालयमा समेत यसको विस्तार भइरहेको छ।
बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ (BPR) प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शाखा तथा महाशाखाको सेवा प्रवाहसम्बन्धी मानक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया (SOP) लागू गरिएको छ भने अनुगमनका लागि कार्यतालिका र चेकलिस्टसमेत तयार गरिएको छ।
सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न उपसचिवको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गरिएको छ। वेबसाइट, टेलिफोन तथा फेसबुकमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्रदान गरिने प्लानिङ परमिट तथा जग्गा विकाससम्बन्धी सेवा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने प्रारम्भिक मस्यौदा पनि तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बोर्ड तथा संस्थागत संरचनाको पुनरावलोकन
मन्त्रालय मातहत रहेका बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता समितिको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्दै एकीकरण वा पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय आवास कम्पनीलाई व्यवस्थित आवासीय प्लट विकास तथा बिक्री वितरणको जिम्मेवारीसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत राख्ने प्रस्ताव पनि सम्बन्धित कार्यदलमा पठाइएको उल्लेख गरिएको छ।
सेवामुखी प्रशासनमा जोड
कर्मचारीलाई उत्तरदायी, सेवामुखी तथा जनमुखी बनाउन भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रतिको असहज व्यवहार न्यूनीकरण गर्न मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकास
मन्त्रालयले प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (KPI) मा आधारित मूल्यांकन प्रणाली विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभागका लागि KPI मापदण्ड तयार भइसकेको छ भने यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल पानीजहाज कार्यालयको मापदण्ड निर्माण भइरहेको छ।
कार्यसम्पादनसँग उत्तरदायित्व जोड्ने एकीकृत मूल्यांकन प्रणाली विकासको कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारी कार्यालयको स्तरीकरण
सरकारी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा स्तरीकृत विन्यासका लागि न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। स्वीकृतिपछि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहायता कक्ष सञ्चालन
सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकायमा सहायता कक्ष (Help Desk) स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
लाइसेन्स वितरणमा कुरियर सेवा
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छापिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र सोही दिन वा भोलिपल्ट हुलाक सेवामार्फत सम्बन्धित प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम
सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई सबै सेवाबारे दक्ष बनाउन तालिम सञ्चालन गरिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत चरणबद्ध रूपमा तालिम जारी रहेको र बाँकी कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि क्रमशः तालिम प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले १०० दिनको अवधिमा प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, संस्थागत पुनर्संरचना तथा सेवाग्राहीमैत्री प्रणाली विकासमा केन्द्रित भएर कार्य अघि बढाएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा बाँकी कार्यक्रमलाई समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
डिजिटल रूपान्तरणमा तीव्रता
मन्त्रालयले समय तथा गति अध्ययन, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। कार्यालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन, GIOMS प्रणालीमार्फत फाइलको समय, कार्यप्रवाह र निर्णय प्रक्रियाको अनुगमन तथा संयुक्त आवास स्वीकृति, प्लानिङ परमिट र जग्गा विकाससम्बन्धी सेवालाई डिजिटल प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्रदान हुने सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालनमा रहेको र विद्यमान प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गर्ने कार्य जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
‘हेल्लो पूर्वाधार’ मार्फत गुनासो व्यवस्थापन
नागरिकका गुनासा तथा सुझावलाई छिटो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ‘हेल्लो पूर्वाधार’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। सडक विभागमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (GRMS), उजुरी पेटिका तथा सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध प्रतिक्रिया प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्न रियल–टाइम ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिएको छ भने सेवास्तर सम्झौता (SLA) र नागरिक सन्तुष्टि मापन प्रणाली विकासको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
डिजिटल लाइसेन्स सेवा विस्तार
वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा सरकारी मिसनमा जाने नागरिकका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको अवस्थासमेत अनलाइनबाट हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नागरिक एपमार्फत डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराइएको छ भने आवेदनदेखि वितरणसम्मको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने तयारी भइरहेको छ।
पुराना करिब २२ लाख विचाराधीन अनुमतिपत्रमध्ये २० लाख २० हजार थान छपाइ तथा सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
GIOMS र अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली
मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रस्तरका सबै निर्णय प्रक्रिया GIOMS प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्। सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई ट्राफिक उल्लंघन अभिलेख प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गरिएको छ।
सेवाग्राहीको लाइन व्यवस्थापनका लागि टोकन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली विकासका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ।
फाइल ट्र्याकिङ र स्वचालित निगरानी
फाइल तोकिएको समयभन्दा बढी कुनै तहमा रोकिएमा माथिल्लो अधिकारीलाई स्वतः सूचना जाने प्रणाली विकासको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। GIOMS प्रणालीमा फाइल ट्र्याकिङ, स्वचालित अलर्ट तथा प्रशासकीय पहुँच विस्तारका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ।
रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनमा पहल
मन्त्रालयले रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ। साविक शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ५१ वटा रुग्ण आयोजना पहिचान गरी ती आयोजनाको अवस्था अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
ठेक्का सम्झौता अन्त्यपछिको व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन, आयोजना छनोट कार्यविधि तथा आयोजना निरन्तरतासम्बन्धी अध्ययन पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सक्रिय बनाउने तयारी
सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ। कम्पनीको नियमावली संशोधन गरिनुका साथै आवश्यक जनशक्ति, स्रोत र उपकरण व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
ठेक्का व्यवस्थापनमा डिजिटल निगरानी
आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट अनुगमन गर्न करार अनुगमन प्रणाली (Contract Monitoring System) लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। हालसम्म मन्त्रालय मातहतका एक हजार १७३ वटा ठेक्काको विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको छ।
परियोजना सहजीकरणका लागि छाता कानुन
आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने कानुनी तथा अन्तरनिकायगत समस्या समाधान गर्न परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता विधेयकको मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको समितिमा पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सडक, पुल र तौलपुल व्यवस्थापन
राष्ट्रिय राजमार्गका निर्माणाधीन तथा मर्मत भइरहेका सडक र पुल आयोजनाको माइलस्टोनसहित अनुगमन सुरु गरिएको छ। बर्दिबास र चितवनका तौलपुल सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने थप ११ रणनीतिक स्थानमा तौलपुल स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चारवटा नयाँ रणनीतिक क्षेत्रमा तौलपुल निर्माण गर्न चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
शहरी विकास र फोहरमैला व्यवस्थापन कानुन
फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको तथा शहरी विकास विधेयकको मस्यौदामा दफावार छलफल सम्पन्न गरी थप सुझाव संकलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पुराना धरौटी रकम फिर्ताको प्रक्रिया
सरकारी निकायमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका धरौटी रकमको विवरण संकलन गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागमा रहेका पुराना धरौटी रकम फिर्ता गर्न आवश्यक कागजात र बेरुजु सम्बन्धी छानबिन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
महिलाका लागि निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा
महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा सातवटा र उपत्यकाबाहिर कम्तीमा १८ वटा बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ।
कार्यविधि, समयतालिका, लागत अनुमान तथा कार्यसम्पादन सूचक तयार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा प्रविधि विस्तार
सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन हालसम्म १६० वटा बसमा CCTV क्यामेरा तथा ड्यासक्याम जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमा साझा यातायात, महानगर यातायात तथा पाँचपोखरी सुनौलो यातायातका बसहरू समावेश छन्।
यस्तै, याङ्गो, पठाओ, इनड्राइभ र सजिलो राइडरलगायतका राइड–सेयरिङ एपमा आकस्मिक अवस्थामा प्रहरीलाई तत्काल सूचना पुग्ने SOS सुरक्षा सुविधा लागू गरिएको छ। डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्ने कार्यसमेत जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले पहिलो १०० दिनमा प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, परियोजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण तथा सेवाग्राहीमैत्री प्रणाली निर्माणमा केन्द्रित उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ।
साथै, सुरु गरिएका अधिकांश कार्यक्रम आगामी दिनमा पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
