जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले बैशाख ३१ गते कास्की जिल्ला भित्र सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका व्यावसायिक पसल तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूले उपभोक्ताले स्पष्ट देख्ने र बुझ्ने गरी अनिवार्य रूपमा मूल्य सूची राख्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
प्रशासन कार्यालयले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो निर्देशन दिएपनि बजारमा कहिँ कतैपनि वस्तु वा सेवाको मूल्य सूची देखिएको छैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पत्राचार अनुसार वैशाख २८ देखि जेठ ३ गतेसम्म ‘प्राइस ट्रान्सपरेन्सी विक’ (मूल्य पारदर्शिता सप्ताह) मनाउने निर्णय भएबमोजिम कार्यालयले निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार मूल्य पारदर्शिताका लागि प्रचार प्रसार र नियमन सुनिश्चित गर्न कास्की प्रशासनले सूचनामार्फत जानकारी गराएपनि सूची राख्न तत्काल सम्भव नभएको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की बताउँछन् ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार न्यून बिजकीकरणका कारण बजारमा सम्पूर्ण सामग्रीको मूल्य सूची राख्न तुरुन्तै सम्भव छैन ।
थोक व्यापारीले भन्सारमा कम कर तिर्न सामानको मूल्य कम देखाउने तर खुद्रा व्यापारीलाई सोही मूल्यमा नदिइने समस्या रहेको उनले बताए ।
‘हामी पनि मूल्य सूची राख्नुपर्छ भन्नेमा अडिग छौं, अझ यो कार्य खुद्रा व्यापारीको हितमा छ’ कार्कीले भनेका छन् ‘यसमा व्यापारीसँगै राज्यले पनि पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पर्छ ।’
मुख्यतयः भन्सार वा क्वारेन्टाइनबाट सामान आउँदा नै मूल्य सूची भए अन्य व्यपारीलाई सहज हुने उनको भनाई छ ।
कास्की प्रशासनले मूल्य सूची राख्न निर्देश गरेपछि संघले तुरुन्त छलफल राखेर व्यवसायीलाई जानकारी गराएको थियो ।
सहभागी व्यवसायीले तत्काल मूल्य सूची राख्न असम्भव भएको सुनाएपछि सहजीकरणमा लागेको कार्की बताउँछन् ।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारको नीतिलाई सघाउने बताउँदै सम्भव भएका सामानको मूल्य सूची राख्न सुरु गरिसकेको बताए ।
यद्यपि, छोटो समय दिएर सम्पूर्ण सामग्रीकै सूची राख्न भने नसकिने कार्की बताउँछन् ।
यता, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बराल भने बजारमा अनुगमन सुरु भएको र अटेर गर्ने व्यापारीलाई कानूनअनुसार कारवाही हुने बताउँछन् ।
कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेको र यथेष्ठ कर्मचारीको अभावले अनुगमन निरन्तर हुन नसेको बताउँदै बरालले बजारबारे जानकारी लिइरहेको सुनाउँछन् ।
बराल भन्छन्, ‘राज्यको नियम मान्दिन भन्न पाइँदैन, नियम नमान्ने व्यापारी कारवाहीको दायरमा आउनेछन् ।’
बरालले मूल्य सूची नराखेको पाइएमा ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ र ‘उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६’ मा उल्लेख भएका व्यवस्था बमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
व्यापारीलाई घाँटी निमोठ्ने हिसाबले एकैपटक अनुगमन र कारवाहीमा राज्य उत्रिए व्यवसायको तालाचाबी बुझाइदिने संघको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
नियम कानून मान्न सम्पूर्ण व्यापारी तयार भइरहेको बताउँदै कार्कीले केही दिनको समय दिएर तत्काल लागु गर् भन्नू न्यायोचित नहुने बताउँछन् ।
संघ समन्वयकारी भूमिकामा रहेर मूल्य सूची लागु गर्न काम गरिहेको भन्दै कार्कीले यसमा राज्यले पनि भन्सार तहबाटै मूल्य सूचीसहित बजारमा समान पठाउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।
‘व्यापारीहरु भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड, जेनजी आन्दोलनबाट आहत छन्’ कार्की भन्छन् व्यापारीहरु न रहरले व्यापार गरिरहेका छन् न त देशमै बसिरहेका छन् ।’
