पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले पोखरा बसपार्क निर्माण योजनामा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बाधा पुगेको बताएका छन्।
उनले आफ्नो कार्यकालमा बसपार्कका लागि तीनवटा विकल्प अघि सारिएको, जग्गाधनीसँग सहमति जुटेको र गुरुयोजनासमेत तयार भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्रालयबाट ‘रोक्का पत्र’ आएपछि काम रोकिएको जानकारी मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएका हुन्।
सबै जग्गामा बसपार्क बनाउने गरी नक्सा पास गरिएको र सोही बेला सुविधासम्पन्न आधुनिक बसपार्कको गुरुयोजना (मास्टर प्लान) पनि तयार भएको भन्दै लामिछाने इन्जिनियरले बनाएको अनुमानित लागत १० करोड ५३ लाख रुपैयाँको बजेट बनेको बताए।
समितिले ९ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेर बसपार्क सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको बेला तत्कालीन भौतिक निर्माण मन्त्रालयको शहरी विभागबाट ‘रोक्का पत्र’ आएको लामिछानेले खुलासा गरे। उनले आवश्यक परे सो निर्णयको पत्र देखाउन सक्ने पनि बताए।
रोक्का पत्र आएपछि सबै योजना चकनाचूर भएको बताउँदै लामिछानेले यसको कारण खोज्दा जग्गाधनीभन्दा पनि विभिन्न चरणमा जग्गालाई घडेरीका रुपमा प्राप्त गरेका केही व्यक्तिहरुले आफ्नो घडेरी जाने भन्दै मन्त्रालयमा गुनासो गरेको पाइएको उल्लेख गरे।
मन्त्रालयले ८१ रोपनीमा ती घडेरीहरुलाई यथावत राखेर बनाउने भए ‘फुक्का’ दिने, नत्र बसपार्क बनाउन नपाउने शर्त राखेको उनले बताए।
लामिछानेले ३२ सालमा चार किल्ला तोकेर राजपत्रमा प्रकाशित बसपार्कको जग्गा अहिले महानगर र पर्यटकीय राजधानी भइसकेको अवस्थामा सानो क्षेत्रमा, वरिपरि घडेरी र बीचमा घर तथा होटलहरु अनि बीचमा बसपार्क बनाउँदा सुरक्षित र सुविधासम्पन्न नहुने देखेर आफूले सो शर्त स्वीकार नगरेको बताए।
त्यसपछि आफूलाई ‘फुक्का पत्र’ नआउँदै अर्को नगर विकासको टिम बनाएर बिदा गरिएको उनले जानकारी दिए।
त्यसबेला सुकुम्बासीले साँच्चै बसपार्क बन्ने भएमा आफूहरुले अवरोध नगर्ने र आफूहरुलाई बाहिर कतै उचित व्यवस्थापन गरिदिए पुग्ने भनेकोसमेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।
केही साथीहरुले अदालत जान सुझाव दिए पनि मन्त्री र मन्त्रालयले त्यसो गरिसकेपछि अदालत गई पुनः नगर विकासमा जानुको औचित्य नदेखेको भन्दै आफू बिदा भएको लामिछानेले स्पष्ट पारे।
