नेपाल सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम महानिरीक्षक आईजीपी पदमा बढुवा तथा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सुदृढ गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पद सिर्जना गरिएको छ।
उक्त सिर्जित विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई खटाइएको छ। कार्की सल्लाहकार पदमा स्थानान्तरण भएसँगै रिक्त भएको आईजीपी पदमा डा। केसीलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
नेपाल प्रहरीको ३१ औँ महानिरीक्षक (आईजीपी)मा नियुक्त डा. मनोजकुमार केसी निडर नेतृत्व, उच्च व्यावसायिकता र अपराध अनुसन्धानमा अतुलनीय दक्षता राख्ने उच्च अधिकारीकारुपमा चिनिन्छन्, व्यावसायिक करियरमा अनेकौँ जटिल, संवेदनशील र हाई-प्रोफाइल अपराधहरूको सफल अनुसन्धान गरी उनले देशको शान्ति-सुरक्षा र न्याय प्रणालीलाई मजबुत बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा देखाएको दृढता, कानुनको निष्पक्ष पालना र आपराधिक गिरोहहरूविरुद्धको कडा अडानका कारण डा। केसी प्रहरी सङ्गठनभित्र मात्र नभई आम नागरिकका माझ पनि भरोसायोग्य र सम्मानित नेतृत्वका रूपमा स्थापित छन्।
२८ वर्षे सेवापछि आईजीपी वि.सं. २०५४ चैत २८ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका डा. केसी वि. सं. २०८२ वैशाख ११ मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा पदोन्नति भएका थिए।
६ जुलाई २०२६ देखि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग (नक्साल)को प्रमुखका रूपमा कार्यरत उनले विगत २८ वर्षदेखि शान्ति, सुरक्षा, अनुसन्धान र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्।
मैदानीदेखि अनुसन्धानमा उनको ट्रयाक रेकर्ड अब्बल छ। उनले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का साथै मोरङ र रूपन्देही जस्ता सुगम तथा संवेदनशील जिल्लाको प्रहरी प्रमुखका रूपमा सफल नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्।
केसीलाई विशेष गरी हाई-प्रोफाइल र जटिल अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने अधिकारीका रूपमा चिनिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहँदा उनले ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ को अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए, जसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च प्रशंसा भएको थियो।
यसैगरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको नेतृत्व सम्हाल्दा उनले नक्कली हवाई उद्धार ठगी, स्मार्ट टेलिकममा भएको ठगी, प्रभु ग्रुपअन्तर्गतका संस्थाको सङ्गठित ठगी, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी अपराध र ललिता निवासलगायतका सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिना जस्ता ठूला मुद्दाको सफल अनुसन्धान गरेका थिए।
प्रहरी सङ्गठनभित्र विद्यावारिधि हासिल अधिकारीमध्ये डा. केसी अग्रपङ्क्तिमा पर्छन्। उनले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट ‘द्वन्द्व रूपान्तरण’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन्। सोही विश्वविद्यालयबाट उनले व्यावहारिक द्वन्द्व रूपान्तरण अध्ययनमा स्नातकोत्तर गर्नुका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र/मानवशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
उनी नेपाल प्रहरी कर्मचारी कलेज, महाराजगञ्जका संस्थापक निर्देशक हुन्। उनकै नेतृत्वमा ‘प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर’ को पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको थियो।
डा. केसीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हाइटीमा खटिएर द्वन्द्वोत्तर क्षेत्रमा स्थानीय प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिमा काम गरिसकेका छन्।
प्रहरी सेवामा पुर्याएको उत्कृष्ट योगदानको कदरस्वरूप नेपाल सरकारले उनलाई ‘सुप्रबल जनसेवा श्री’ र ‘प्रबल गोरखा दक्षिण बाहु’ जस्ता मानपदवीबाट विभूषित गरेको छ। यसका साथै उनले सङ्गठनभित्र ‘उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता’ र ‘उत्कृष्ट जिल्ला प्रहरी प्रमुख’ को सम्मान समेत प्राप्त गरिसकेका छन्।
