गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित बागलुङ, म्याग्दी, पर्वतलगायत जिल्लाका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।
निरीक्षणका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षति, सडक तथा पुल लगायत भौतिक पूर्वाधारमा परेको असर र प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे स्थानीय नागरिक र जिल्लास्थित सुरक्षा निकायसँग जानकारी लिए ।
बागलुङ र म्याग्दीमा मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक भएको थियो। बाढीबाट भएको क्षति, हालको अवस्था तथा तत्काल गर्नुपर्ने कामका बारेमा छलफल भएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाढीपहिरोबाट विस्थापितहरू हाल बसिरहेको स्थान, खाद्यान्न, स्वास्थ्य लगायतको अवस्थाका बारेमा पनि विस्थापितहरूसँग जानकारी लिएका थिए ।
विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित क्षेत्रको अवस्था सामान्य बनाउन फिल्डमै पुगेर समन्वय गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
बाढीपहिरोका कारण गण्डकी प्रदेशमा २० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने केही नागरिक अझै बेपत्ता छन् । गण्डकी प्रदेशभित्र बाढीपहिरोबाट मृत्यु भएका तथा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, मृत्यु भएका नागरिकका परिवारलाई काजकिरिया खर्चबापत थप २५ हजार रुपैयाँ र घाइते नागरिकलाई उपचार खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । यसअघि भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त सहयोग उपलब्ध गराएको थियो भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।
विपद्ले सडक, पुल, खानेपानी तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पु¥याएको छ । प्रदेशभर बाढीपहिरोका कारण ११ वटा झोलुङ्गे पुल, ६ वटा पक्की पुल र ४३ वटा सडकखण्ड अवरुद्ध भएको थियो ।
अवरुद्धमध्ये अधिकांश प्रादेशिक सडक सुचारु हुने क्रममा छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक तथा बेँसीसहर–मनाङ सडक सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
चाडपर्वका बेला बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयलाई सास्ती हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव भएको ठाउँमा तत्काल सडक सुचारु गराउन प्रदेश मातहतका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
