कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले बाँझो तथा न्यून उपयोगमा रहेका निजी जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्न भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
गाउँपालिकाले भूमि बैंकमा जग्गा निक्षेप गर्न इच्छुक जग्गाधनीबाट निवेदनसमेत माग गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएका देशका पाँच स्थानीय तहमध्ये रूपा गाउँपालिका पनि हो ।
गाउँपालिकाले गत साउनमै स्वीकृति पाएपछि भूमि शाखामार्फत जग्गा निक्षेपको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आफ्नो जग्गा भाडामा वा अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिन चाहने जग्गाधनीले १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।
गाउँपालिकाका अनुसार भूमि बैंकमा जग्गा निक्षेप गरेपछि जग्गाधनीको स्वामित्व कायम रहनेछ । जग्गा उपयोग गर्ने व्यक्ति, किसान, समूह, संस्था वा कम्पनीबाट प्राप्त रकम सम्झौताअनुसार जग्गाधनीले प्रतिफलका रूपमा पाउनेछन् ।
गाउँपालिकाले भने जग्गा नहुने तर कृषि तथा अन्य उद्यम गर्न चाहने युवा, समूह वा संस्थालाई भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।
भूमि बैंकमा सूचीकृत हुन चाहने जग्गाधनीको जग्गाको स्वामित्वमा विवाद नभएको हुनुपर्नेछ । संयुक्त स्वामित्व भए सबै स्वामित्ववालाको सहमति आवश्यक पर्नेछ ।
त्यस्तै, जग्गामा मोही नलागेको, कुनै कारोबारका लागि रोक्का नरहेको र भू–उपयोग वर्गीकरणअनुसार उपयुक्त हुनुपर्नेछ । निवेदन र आवश्यक कागजातको छानबिनपछि गाउँपालिकाले स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्नेछ ।
एकल जग्गाको हकमा कम्तीमा तीन रोपनी तथा संयुक्त वा समूहको हकमा कम्तीमा पाँच रोपनी जग्गा हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।
