करिब १ वर्ष हाराहारीको समय रहेको प्रदेश सरकारको गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटको स्वार्थ पुरा गर्न नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहमति भएको छ ।
दुई दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार गठनदेखि मन्त्रालय बाँडफाँट र सत्ता सञ्चालनसम्मका विषयमा आपसी समझदारी कायम गर्ने आधार तय गरिएको हो ।
सहमति पत्रमा प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा रहेका दलहरूको सिट संख्यालाई मुख्य आधार मानिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालनमा दुई दलबीच सहकार्य गर्ने र त्यसलाई स्थायित्व दिने उद्देश्यसहित पाँच बुँदामा सहमति गरिएको छ ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा प्रदेशसभामा रहेका दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातलाई आधार मान्ने उल्लेख छ । साथै मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारीसमेत समग्र शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरिने सहमति भएको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाउने सहमति दुई दलले गरेका छन्। पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने र त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसपछि यही क्रम पालैपालो दोहोर्याउँदै सबै मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति अनुसार दुई दलले मात्रै आवश्यक संख्या नपुगेको प्रदेशमा तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउँदा आपसी समझदारीका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिनेछ । बाँकी मन्त्रालयका हकमा माथि उल्लेखित प्रावधानलाई आधार बनाइनेछ ।
दुई दलले संघीयताको प्रवद्र्धन, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने सहमति पनि गरेका छन् ।
